वादे जिनसे डरे केजरीवाल!

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता: जीत के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें इस जीत से डर लग रहा है. जाहिर है कि 70 में से 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जितवाने वाली जनता की अपेक्षाए भी बड़ी है. जनता का आम आदमी पार्टी से ्पेक्षाए करना लाजिमी है क्योंकि उन्होंने अपने घोषणा पत्र-2015 के माध्यम से जनता से कई ऐसे वादे किये हैं जिनका नाम लेना भी दूसरी राजनीतिक पार्टियां पसंद नहीं करती हैं.

उल्लेखनीय है कि नवंबर 2013 में जीत के बाद बनी आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनता से किये कउछ प्रमुख वादों को पूरा करने के लिये कदम उठाया था. जिसमें 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा किया गया, बिजली वितरण कंपनियों के ऑडिट के आदेश दिये गये, बीस किलोलीटर तक पानी मुफ्त किया गया तथा पानी माफियाओं का सफाया किया, दिल्ली जल बोर्ड व अन्य सभी सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और पानी टैंकर के संचालन की सूची सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई गई, इसका फायदा आम जनता को हुआ.

अपने घोषणा पत्र-2015 में केजरीवाल की पार्टी के द्वारा किये गये कुछ वादे जिनकी जनता को अपेक्षा है.

1. दिल्ली जनलोकपाल बिल: आम आदमी पार्टी सत्ता में आने के बाद दिल्ली जन लोकपाल विधेयक को पारित करेगी. दिल्ली सरकार के सभी सरकारी अधिकारी मुख्यमंत्री,मंत्री और विधायक भी इसके जांच के दायरे में आएंगे.

2. स्वराज विधेयक: आम आदमी पार्टी स्वराज लाएगी -यानि स्व-शासन और सबसे अच्छा प्रशासन. आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में शासन संरचना में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें स्थानीय समुदायों को सूक्ष्म स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता होगी. इससे नौकरशाहों और निर्वाचित प्रतिनिधियों की बजाए फैसले लेने की राजनीतिक क्षमता आम लोगों के हाथों में होगी. इसके लिए आम आदमी पार्टी स्वराज विधेयक कानून लाएगी.

3.दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा-
संवैधानिक ढांचे के भीतर रहते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अपनी नैतिक और राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करेगी.

4.बिजली बिल आधे किए जाएंगे- आम आदमी पार्टी की सरकार बिजली के बिल को आधे से कम करने के अपने वादे को निभाएगी. साथ ही बिलिंग में गड़बड़ियों और मीटर दोषों को सही करने के अलावा बढ़ती बिजली बिलों से परेशान जनता को राहत प्रदान करने के उपाय करेगी.

5.डिस्कॉम का स्वतंत्र ऑडिट- आम आदमी पार्टी बिजली वितरण कंपनियों को ऑडिट कराएगी. ऑडिट परिणाम विधानसभा में पेश करने के बाद, बिजली टैरिफ का पुनर्गठन किया जाएगा.

6.दिल्ली का अपना पॉवर स्टेशन-
आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपना पावर स्टेशन लगाने की पक्षधर है और मानती है कि इससे दिल्ली में 6200MW तक बिजली की खपत को पूरा करने में सहायता मिलेगी और इससे बिजली समस्या का समाधान होगा.

7.बिजली वितरण कंपनियों में प्रतिस्पर्धा की शुरूआत- दिल्ली में बेहतर सेवाएं प्रदान करने और टैरिफ में कमी के लिए प्रतिस्पर्धी वितरण प्रणाली को लागू करेगी.

8.पानी का अधिकार- आम आदमी पार्टी एक अधिकार के रूप में पानी उपलब्ध कराएगी. पार्टी किफायती मूल्य पर दिल्ली के सभी नागरिकों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा देगी. पानी को अधिकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी दिल्ली जल बोर्ड के अधिनियम में भी संशोधन करेगी. एक समयबद्ध योजना के तहत दिल्ली को दिल्ली जल बोर्ड के पाइप कनेक्शन व सीवेज नेटवर्क से जोड़ा जाएगा. पानी सप्लाई व वितरण प्रणाली को सुचारू बनाया जाएगा.

9.मुफ्त पानी- आम आदमी पार्टी दिल्ली जल बोर्ड के मीटर के जरिए प्रति माह हर घर के लिए 20 किलोलीटर अर्थात् 20,000 लीटर तक मुफ्त जीवन रेखा पानी सुनिश्चित करेगी. इस योजना से हाउसिंग सोसायटी भी लाभान्वित होंगे.

10.निष्पक्ष और पारदर्शी पानी मूल्य निर्धारण- आम आदमी पार्टी सस्ती व स्थायी कीमत पर दिल्ली के सभी नागरिकों को पीने के पानी की सुविधा मुहैया कराएगी. पानी की दरों में अनिवार्यत: सालाना 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रावधान को समाप्त करेगी और किसी भी तरह की बढ़ोतरी विचार-विमर्श के बाद ही की जाएगी.

11. 200,000 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण- आम आदमी पार्टी 2 लाख शौचालय बनवाएगी. मलिन बस्तियों और जेजे क्लस्टरों में लगभग 1.5 लाख शौचालय और सार्वजनिक स्थलों में 50,000 शौचालय बनवाए जाएंगे. एक लाख शौचालयों महिलाओं के लिए बनाए जाएंगे. ये शौचालय मुख्य रूप से सार्वजनिक स्थलों और स्लम क्षेत्रों बनाए जाएंगे. आम आदमी पार्टी पानी की बचत के लिए ईको-शौचालयों का निर्माण करेगी.

12.500 नए सरकारी स्कूल-
दिल्ली के हर बच्चे के लिए बेहतर क्वालिटी की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए आम आदमी पार्टी 500 नए स्कूलों का निर्माण करेगी. इसमें माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के स्कूल होंगे.

13. उच्च शिक्षा गारंटी योजना- 12 वीं के बाद की पढ़ाई की इच्छा रखने वाले छात्रों को सरकार बैंक से ऋण लेने की सुविधा देगी. इसके लिए गारंटी भी सरकार देगी. ऋण ट्यूशन फीस और रहने का खर्च दोनों को कवर करेगी. छात्र ऋण का भुगतान नौकरी लगने के बाद कर सकते हैं.

14.निजी स्कूलों की फीस पर निगरानी- निजी स्कूलों की फीस को नियमित करने के लिए आम आदमी पार्टी फीस स्ट्रक्चर और उनके अकाउंट को ऑनलाइन करेगी. कैपिटेशन शुल्क भी समाप्त कर दिया जाएगा.

15.स्वास्थ्यवर्धक बुनियादी ढ़ांचो में वृद्धि- आम आदमी पार्टी 900 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों में 30,000 अतिरिक्त बेड की सुविधा देगी. इसमें 4000 बेड प्रसूति वार्ड के लिए होगा. आम आदमी पार्टी दिल्ली में हर 1000 लोगों के लिए पांच बेड के अंतरराष्ट्रीय मानदंड को भी सुनिश्चित करेंगी.

16. त्वरित न्याय- आम आदमी पार्टी की सरकार महिला उत्पीड़न और अन्य अपराधों के मामलों के तुरत निपटान के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन पर जोर देगी. आम आदमी पार्टी ने त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए जनवरी 2014 में नई फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्माण का ऐलान किया था. आम आदमी पार्टी की सरकार के आने के बाद 47 नई फास्ट ट्रैक कोर्ट में काम शुरू हो जाएगा. यदि जरूरत पड़ी तो महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सुनवाई के लिए कोर्ट में दो पारियों में भी सुनवाई पर विचार कर सकती है. ताकि छह महीने के भीतर सभी मामलों की सुनवाई पूरी हो सके.

इन वादों के अलावा भी आम आदमी पार्टी ने कई वादे किये हैं जिन्हें पूरा करना असंभ नहीं परन्तु जटिल जरूर है. जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल को अगले पांच सालों में इन वादों को आम आदमी के लिये पूरा करना है. जिस पर इस बात का दारोमदार टिका हुआ है कि आम आदमी पार्टी देश के अन्य राज्यों में भी कुछ कर सकती है या नहीं. आखिर जनता ने भाजपा तथा कांग्रेस को वादा पूरा न करने के कारण ही शिक्कत दी है. केजरीवाल को डर आने वाले समय के इसी शिक्कत से हैं, वे मंगलवार की जीत से डरे नहीं हैं.

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