80 करोड़ रुपए सीधे खातों में

रायपुर: चुनावी मौसम में छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार ने भी केंद्र सरकार की तर्ज पर सीधे नकद हंस्तांतरण योजना (डीसीटी) के तहत 80 करोड़ रुपए हितग्रहियों के खातो में हस्तांतरित करने की योजना बनाई है. उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ भाजपा और मुख्यमंत्री रमन सिंह स्वयं इससे पहले सीधे नगद हंस्तांतरण का विरोध करते आए हैं.

यही कारण है कि राज्य के दो जिलों में केंद्र की योजना जून महीने से लागू नहीं हो पाई लेकिन आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए उसने भी केंद्र के नक्शेकदम पर चलने का फैसला किया है.


गौरतलब है कि राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के निर्देशानुसार अपर मुख्य सचिव वित्त डी.एस. मिश्रा ने श्रम, अजजा, स्कूल, तकनीकी शिक्षा विभाग की योजनाओं के लिए डीसीटी तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश जारी कर दिया है. इस आदेश के अनुसार इन हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत 80 करोड़ रुपए सीधे हितग्राहियों के खातों में जमा कर दिए जाएंगे.

माना जा रहा है कि राज्य सरकार ने यह निर्णय इन योजनाओं के तहत निशुल्क वितरित की जाने वाली साइकिलों, सिलाई मशीनों के खरीदने, बांटने इत्यादि प्रक्रिया में लगने वाले समय को देखते हुए लिया है. दरअसल संबंधित विभागों ने इसी महीने टेंडर प्रक्रिया शुरू की है और ऐसे में चुनावों से पूर्व खरीदी व वितरण करना दोनों असंभव है.

पहले विरोध और अब कैश हस्तांतरण करने के फैसले के बारे में राज्य सरकार का तर्क है कि खरीदी प्रक्रिया में बिचौलियों को खत्म करने में यह कदम कारगर होगा. साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि राज्य शासन ने सिर्फ खाद्यान्न योजनाओं के लिए डीसीटी का विरोध किया था. हालांकि राजनीतिक गलियारों में भाजपा की इस राजनीतिक गुलाटी को लेकर काफी चर्चा हो रही है.

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