अभ्यारण में मीटिंग पर HC का नोटिस

बिलासपुर | समाचार डेस्क: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अभ्यारण में मीटिंग पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बारनवापारा अभ्यारण में भाजपा के चिंतन शिविर के समय वन कानूनों के उल्लंघन पर दायर याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता महेश दुबे ने दायर की है.

उल्लेखनीय है कि हाल ही में सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा बारनवापारा अभ्यारण में चिंतन शिविर का आयोजन किया था.

उस समय कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि भाजपा के चिंतन शिविर के लिये वन कानूनों की धज्जियां उड़ाकर उस शिविर का आयोजन किया गया था. बारनवापारा अभ्यारण्य प्रतिबंधित क्षेत्र है जहां 15 जून के बाद बाहरी व्यक्तियों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित होता हैं.

कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि भाजपा के चिंतन शिविर के आयोजन के लिये अभ्यारण के चार हरे-भरे पेड़ों को काट दिया गया था. इसके अलावा वन ग्रामों में रहने वाले स्कूली बच्चों से रास्तों मे भाजपा के पोस्टर बैनर लगवाये गये तथा वन विभाग के बोर्ड को पोत कर भाजपा के नारे लिखे गये.

छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने इसकी शिकायत राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल से फोटो सहित की थी.

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