छत्तीसगढ़: स्टील उद्योग को राहत

रायपुर | संवाददाता: केन्द्र सरकार के निर्णय से छत्तीसगढ़ के स्टील उदयोग को कुछ राहत मिलेगी. सोमवार को केन्द्र सरकार ने विदेशों के आयात होने वाली कुछ स्टीलो पर 20 फीसदी आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है. स्टील उद्योग को यह राहत 200 दिनों तक मिलेगी. इसके अतिरिक्त हाल ही में लौह अयस्क की दरे भी कम करने का निर्णय लिया गया है.

उल्लेखनीय है कि हड़ताल के समय छत्तीसगढ़ के मिनी स्टील इंडस्ट्री ने इस सवाल को प्रमुखता से उठाया था कि सस्ते चीनी उत्पादों के कारण छत्तीसगढ़ के उद्योग प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पा रहें हैं.


हालांकि, अभी तक स्टील उद्योगों को उनके बिजली बिलों में राहत का देना शुरु नहीं किया है जो उनकी प्रमुख मांग है.

गौरतलब है कि बाहरी देशों से सस्ते स्टील के बढ़ते आयात के चलते छत्तीसगढ़ के स्थानीय उद्योगो के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी. छत्तीसगढ़ के स्टील उद्योगो पर निर्भर और कार्यरत लाखों परिवारों पर इसका असर पड़ रहा था .

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने इस विषय में पिछले महीने की आठ तारीख को नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली से चर्चा कर इस्पात उद्योग को मदद पहुंचाने वाले कदम उठाने का अनुरोध किया था.

मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री को बताया था की स्टील उद्योग कड़ी चुनौती के दौर से गुजर रहा है. उन्होंने बताया था की स्टील बनाने की लागत तो लगातार बढ़ रही है लेकिन इस्पात की कीमत में कोई वृद्धि नहीं हुई है.

रमन सिंह ने यह भी बताया था की वर्तमान में इस्पात की प्रति टन दर वही है जो 2005 में थी. उन्होंने केन्द्रीय वित्त मंत्री को इस चिंता से अवगत कराया था की अगर इस्पात की दरों को प्रतिस्पर्धी बनाने के उपाय नहीं किये गए तो इस उद्योग के सामने संकट उतपन्न हो सकता है.

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