छत्तीसगढ़ में चावल निर्यात पर रोक नहीं हटेगी

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में चावल निर्यात पर लगी रोक हटाने की प्रदेश के राइस मिलर्स की मांग राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है. उल्लेखनीय है कि इससे पहले सरकारी गोदामों में रखे धान की मिलिंग में हो रही देरी को देखते हुए राज्य के खाद्य सचिव द्वारा गत 22 जुलाई को अन्य राज्यों में चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.

इस आदेश को नियम विरूद्ध बताते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश राईस मिलर्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन उसे खारिज कर दिया गया है.


मंगलवार को दिए आदेश के अनुसार राईस मिलर्स 50 प्रतिशत धान का उठाव व मिलिंग के बाद ही धान निर्यात कर सकेंगे. इसके साथ ही क्षमता का एक माह का धान उठाने को कहा गया है. हाईकोर्ट ने मिलर्स को राज्य शासन के साथ हुए समझौते का पालन करने का निर्देश दिया और उनकी याचिका खारिज कर दी.

दरअसल राज्य के अधिकांश राइस मिलर्स सरकारी धान की मिलिंग नहीं कर रहे हैं जिसके कारण सरकारी गोदामों में लाखों टन धान जमा हो गया है और इसके बारिश की वजह से खराब होने का अंदेशा है. ऐसे में सरकारी धान की पहले मिलिंग कराने के उद्देश्य से निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था.

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