4 शहरों में झुग्गी मुक्ति योजना

रायपुर | संवाददाता: केंद्र ने अपनी झुग्गी मुक्ति की पायलट परियोजना में छत्तीसगढ़ के चार शहरों को चुना है. इसके लिये छत्तीसगढ़ सरकार ने झुग्गी मुक्ति के लिये 129 करोड़ रुपये की राशि का अनुमोदन किया है. रायपुर, बिलासपुर, भिलाई और कोरबा को झुग्गी मुक्त बनाने के लिये दो हजार 940 मकान बनाये जायेंगे. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया. बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल, स्कूल शिक्षा एवं लोक निर्माण मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद रमेश बैस सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे.

गौरतलब है कि भारत के शहरों को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सोमवार को ही नई दिल्ली में इस योजना का शुभारंभ किया गया. योजना के तहत छत्तीसगढ़ के चार चयनित शहरों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया है.


इस योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा प्रथम चरण में तीन लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले प्रथम श्रेणी के शहरों का चयन किया गया है. योजना में केन्द्रांश 50 प्रतिशत, राज्यांश 38 से 40 प्रतिशत तथा हितग्राही का अंश 10 से 12 प्रतिशत होगा. इस योजना के तहत मालिकाना महिला हितग्राही के नाम होगा. हितग्राहियों को 30 साल के लिए यह आवासीय पट्टा दिया जाएगा.

समिति द्वारा इस योजना के तहत चयनित चारों शहरों की झुग्गी बस्तियों में दो हजार 940 मकानों के निर्माण और अधोसंरचना विकास के लिए राशि का अनुमोदन किया गया. इसके अन्तर्गत नगर पालिक निगम रायपुर की लालगंगा झुग्गी बस्ती में 300 आवास और अधोसंरचना विकास कार्य के लिए 13 करोड़ 59 लाख 95 हजार की स्वीकृति का अनुमोदन किया गया. नगर पालिक निगम बिलासपुर के अशोक नगर झुग्गी क्षेत्र में 720 आवास और विकास कार्य के लिए 35 करोड़ 67 लाख 23 हजार की स्वीकृति का अनुदान किया गया.

नगर पालिक निगम कोरबा के कुआभाठा झुग्गी क्षेत्र में 320 आवास के लिए 12 करोड़ 80 लाख 53 हजार की स्वीकृति तथा नगर पालिक निगम के घासीदास नगर झुग्गी क्षेत्र में 1600 आवास और अधोसंरचना विकास के लिए 67 करोड़ 18 लाख 55 हजार की स्वीकृति प्रदान की गयी. इन क्षेत्र में जी-2 आवास बनाए जाएंगे. प्रत्येक आवास का क्षेत्रफल न्यूनतम 250 वर्गफीट होगा. परिसर में आंगनबाड़ी, महिला प्रशिक्षण केन्द्र, खेल मैदान, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सामुदायिक भवन और अन्य सुविधाएं रहेंगी.

अधिकारियों ने बताया कि चयनित चारों शहरों में अन्य स्थानों से रोजगार, इलाज कराने और अन्य कारणों से शहर आने वाले लोगों के लिए अस्थायी रैन बसेरा का भी निर्माण किया जाएगा. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय आवास योजना मिशन भारत सरकार के द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार राज्य के शहरों को झुग्गी मुक्त करने के लिए आवश्यक सुधार कार्यक्रम सहित झुग्गी बस्ती क्षेत्रों को पुनर्वास और पुनर्विकास के भू-उपयोग, नगर नियोजन आदि से संबंधित नीतिगत निर्णय लेने के लिए सक्षम है.

मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बैठक में कहा कि झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को शहरों के अनुरूप बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी, ताकि इन शहरों की बसाहटों को जनसुविधा की दृष्टि से व्यवस्थित किया जा सके. उन्होंने इन शहरों में अन्य स्थानों से काम-काज, इलाज आदि संबंधित कार्यो के लिए आने वाले लोगों की सुविधा की दृष्टि से रैन बसेरा बनाने के भी निर्देश दिए.

समिति की बैठक में बैठक में विधायक देवजी भाई पटेल, नन्दकुमार साहू, जयसिंह अग्रवाल, बद्दरूदीन कुरैशी, रायपुर नगर निगम की महापौर किरणमयी नायक समेत विभागों को अधिकारी उपस्थित थे.

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