कोल फाइल मामले में एफआईआर आज

रायपुर | बीबीसी: पीएमओ से गायब फाइलों के मामले में आज एफआईआर दर्ज की जाएगी. केंद्रीय कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने कहा है कि अगर मंगलवार तक कोयला खदान आवंटन से संबंधित गायब फाइलें नहीं मिलीं तो इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी.

उन्होंने कहा कि मामले की जांच केद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है, इसलिए एफआईआर भी सीबीआई ही दर्ज कराएगी.

श्रीप्रकाश जायसवाल ने सोमवार को रायपुर में पत्रकारों से कहा कि कोयला खदानों के आवंटन के 20 साल पुराने मामलों की जांच हो रही है. हो सकता है कि कुछ फाइलें गायब हों. लेकिन मंगलवार तक जो भी दस्तावेज़ मिलेंगे, उन्हें सीबीआई को सौंप दिया जाएगा.

जब उनसे पूछा गया कि क्या कोयला मंत्रालय भी इस मामले में एफआईआर कराएगा, इस पर कोयला मंत्री ने कहा कि इसकी एक प्रक्रिया है और उसी के तहत काम हो रहा है.

श्रीप्रकाश जायसवाल ने कहा कि कोयला ब्लॉक आवंटन से संबंधित जो फाइलें गायब थीं, उनमें से 95 फ़ीसदी फ़ाइलें हमें मिल गई हैं. उन फ़ाइलों को सीबीआई को सौंप दिया गया है.

कोयला मंत्री ने स्वीकार किया कि कोयला कंपनी के विकेंद्रीकरण का नीतिगत फ़ैसला वित्त मंत्रालय ने लिया है. लेकिन अब तय यह तय नहीं हो पाया है कि विक्रेंद्रीकरण का स्वरूप क्या होगा.

इससे पहले कथित कोयला आवंटन घोटाले से जुड़ी महत्वपूर्ण फ़ाइलों के गायब होने के मामले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में कहा था कि अगर किसी ने फाइलें गायब की हैं तो उन्हें सज़ा मिलेगी.

प्रधानमंत्री ने कहा था,“सरकार सीबीआई की ओर से मांगे गए सभी दस्तावेज़ो को तलाशने की हर संभव कोशिश कर रही है. अगर रिकॉर्ड्स नहीं मिले तो न केवल समुचित जांच की जाएगी बल्कि दोषियों को भी सामने लाया जाएगा.”

शनिवार को ख़त्म हुए संसद के मानसून सत्र में यह मुद्दा काफ़ी छाया रहा था. इस वजह से संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई हुई थी. विपक्ष का कहना है कि कोल ब्लॉक के आवंटन से जुड़ीं 147 फ़ाइलें गायब हैं.

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