मप्र में ईमेल को सरकारी मान्यता

भोपाल | समाचार डेस्क: मध्य प्रदेश में सरकारी कामकाज और लोक सेवाओं के प्रदाय में तेजी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग किया जा रहा है, उसी कड़ी में राज्य सरकार ने ई-मेल नीति-2014 को मंजूरी दी है. इस तरह की नीति को मंजूरी देने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है.

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रि-परिषद् की बैठक में मंजूर की गई ई-मेल नीति का मुख्य उद्देश्य ई-मेल द्वारा किए गए पत्र-व्यवहार तथा आंकड़ों के संप्रेषण को वैधानिक स्वरूप प्रदान करना है.


इस नीति द्वारा ई-मेल सुविधाओं को वैधानिक स्वरूप प्रदान करने तथा उनके उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे. राज्य शासन के विभिन्न विभाग तथा उनके आनुषंगिक संगठन, निगम, मंडल आदि में कार्यरत उन सभी कर्मचारियों को ई-मेल नीति का पालन करना अनिवार्य होगा, जो इस सुविधा का उपयोग करते हैं.

वर्तमान में ई-मेल के माध्यम से किए गए पत्र-व्यवहार एवं प्रेषित किए गए दस्तावेज पर सवाल उठाए जा सकते हैं, मगर अब ई-मेल नीति लागू हो जाने से यह समस्या समाप्त हो जाएगी. अब ई-मेल आधारित संवाद को स्वीकृत एवं सर्वमान्य संवाद की श्रेणी में औपचारिक रूप से सम्मिलित किया जा सकेगा.

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