2जी: जेपीसी की रपट लोकसभा में मंजूर

नई दिल्ली | एजेंसी: लोकसभा ने सोमवार को 2जी मामले पर संयुक्त संसदीय समिति की रपट को मंजूरी दे दी. रपट में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी.चिदंबरम को पूरी तरह बरी कर दिया गया है और पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए.राजा को स्पेक्ट्रम के गलत आवंटन के लिए दोषी ठहराया गया है. संप्रग की पूर्व सहयोगी और राजा की पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन किया.

संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पी.सी.चाको ने जांच पूरी होने के बाद रपट सदन को सौंप दिया था. लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने इसे सदन की मंजूरी के लिए पेश किया और उसे ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई.

लोकसभा अध्यक्ष ने भाजपा नेता यशवंत सिन्हा और माकपा नेता बासुदेब आचार्य का रपट पर सदन में बहस कराने का नोटिस भी खारिज कर दिया.

रपट को जेपीसी ने बहुमत के साथ 27 सितंबर को मंजूरी दे दी थी. रपट में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के इस आकलन से असहमति प्रकट की गई है कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में 1.76 लाख करोड़ रुपये की राजस्व क्षति हुई है.

रपट में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की 1998-2004 की सरकार पर आरोप लगाया गया है कि उसकी नीतियों के कारण स्पेक्ट्रम आवंटन से 40,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

चाको ने छह असहमति टिप्पणियों के साथ रपट को 29 अक्टूबर को अध्यक्ष को सौंपा था.

राजा ने इस रपट को वापस लेने की मांग करते हुए कहा था कि रपट पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित है.

पहले भाजपा सदस्यों ने जेपीसी का बहिष्कार किया था लेकिन बाद में वे समिति की बैठकों में शामिल होने लगे थे.


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