केजरीवाल सरकार ने दी केजरीवाल को नोटिस

नई दिल्ली | संवाददाता: अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने अपनी ही पार्टी को नोटिस जारी किया है. आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी करते हुये सरकार ने पार्टी से कहा है कि वह 27 लाख 73 हज़ार रुपये चुकाये. इस साल अप्रैल में भी सरकार ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया था.

मामला आम आदमी पार्टी की सरकार के पीडबल्यूडी विभाग से जुड़ा हुआ है. पीडबल्यूडी का कहना है कि आम आदमी पार्टी को राजनीतिक कार्यालय चलाने के लिये पीडबल्यूडी का मकान आवंटित नहीं किया जा सकता. इसके आवंटन को एलजी ने रद्द भी कर दिया है.


इस साल अप्रैल में शुंगलू कमेटी ने आम आदमी पार्टी को सरकारी मकान आवंटित किये जाने को गलत बताया था. पार्टी के पूर्व मंत्री आसिम अहमद खान के आवास को पार्टी दफ्तर के रुप में इस्तेमाल करने को अवैध बताते हुये कहा गया था कि पार्टी इसे तुरंत खाली करे और जुर्माने की रकम अदा करे.

अब एक बार फिर से पीडबल्यूडी ने आम आदमी पार्टी को नोटिस जारी करते हुये इस दफ़्तर को तुरंत खाली करने का निर्देश जारी किया है. इसके साथ-साथ किराये के रुप में आम आदमी पार्टी को 27 लाख 73 हज़ार रुपये की रकम चुकाने का भी आदेश दिया गया है. आदेश में कहा गया है कि इस मामले में देरी के लिये पार्टी से और जुर्माना वसुला जा सकता है.

हालांकि पार्टी ने अभी तक कोी बयान जारी नहीं किया है लेकिन माना जा रहा है कि पार्टी इसे किसी कानूनी पचड़े में डालने के बजाये अपनी पार्टी की सरकार के निर्देशों का पालन करेगी. पार्टी के कुछ सूत्रों का कहना है कि अगले एक-दो दिनों में इस मामले में कानूनी राय ली जायेगी और फिर फैसला किया जायेगा. पार्टी का कहना है कि सरकार से जुर्माने की इस रकम में छूट की भी अपील की जा सकती है.

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