केजरीवाल ने किया जंग का एलान

नई दिल्ली | समाचार डेस्क: दिल्ली के मुक्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नजीब जंग के खिलाफ जंग का एलान कर दिया है. दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना पर चर्चा के लिए दिल्ली विधानसभा का दो दिन का विशेष सत्र बुलाने का शनिवार को निर्णय लिया. दिल्ली सरकार ने एक वक्तव्य जारी कर कहा, “दिल्ली विधानसभा से उसकी शक्ति छीनने वाली केंद्र सरकार की अधिसूचना पर चर्चा के लिए 26 और 27 मई को विधानसभा का दो दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है.”

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया.


वक्तव्य में कहा गया है कि संविधान विशेषज्ञों जैसे के. के. वेणुगोपाल और पूर्व महाधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम से लिया गया कानूनी परामर्श बैठक के दौरान मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किया गया और उस पर चर्चा की गई.

वक्तव्य के अनुसार, “मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया है कि जरूरत पड़ने पर विधानसभा के इस विशेष सत्र को आगे भी बढ़ाया जा सकता है.”

गृह मंत्रालय ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी की, जिसके अनुसार लोक व्यवस्था, भूमि, पुलिस और सेवाएं उप-राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में होंगी.

दिल्ली सरकार और उप-राज्यपाल नजीब जंग के बीच नौकरशाहों की नियुक्तियों एवं स्थानांतरण को लेकर शुरू विवाद पर गृह मंत्रालय ने यह अधिसूचना जारी की.

उधर, पूर्व महाधिवक्ता गोपाल सुब्रह्मण्यम ने दिल्ली सरकार के नौकरशाहों की नियुक्ति और तबादले पर उपराज्यपाल नजीब जंग के अधिकारों को लेकर जारी की गई केंद्र सरकार की अधिसूचना को गैरकानूनी और असंवैधानिक करार दिया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से जारी अधिसूचना पर सुब्रह्मण्यम से राय मांगी थी. इसके जवाब में उन्होंने कहा, “इसमें औचित्य का अभाव है.”

सुब्रमण्यम ने कहा, “यह गैरकानूनी और संवैधानिक है. क्योंकि इसे बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के जारी किया गया है.”

केजरीवाल को संबोधित नौ पृष्ठों की यह राय शुक्रवार को भेजी गई थी.

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