एलआईयू रिपोर्ट में नागपाल का नाम नहीं

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस स्थानीय अभिसूचना इकाई रिपोर्ट का हवाला देकर भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल को निलंबित किया, उस रिपोर्ट में उनके नाम का जिक्र ही नहीं है. इसके साथ ही नागपाल के निलंबन को लेकर राज्य सरकार सवालों के घेरे में आ गई है.

गृह विभाग को विगत 27 जुलाई को शाम करीब पांच बजे भेजी गई एलआईयू रिपोर्ट में उपजिलाधिकारी जेवर, पुलिस उपाधीक्षक और थाना प्रभारी रघुपुरा द्वारा निर्माणाधीन मस्जिद की दीवार गिरवाने की बात कही गई है. दीवार गिराने का समय उसी दिन दोपहर एक बजे बताया गया.

एलआईयू की इस रिपोर्ट में कहीं पर एसडीएम सदर रहीं दुर्गा शक्ति नागपाल का नाम तक नहीं है. ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि जब एलआईयू रिपोर्ट में नागपाल का नाम नहीं है तो आखिर उन पर राज्य सरकार की तरफ से कार्रवाई कैसे कर दी गई.

उल्लेखनीय है कि नोएडा के जिलाधिकारी द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में भी एसडीएम सदर नागपाल को दीवार गिराने की दोषी नहीं बताया गया था. जब मीडिया ने इस रिपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से सवाल किया था तो उन्होंने एलआईयू रिपोर्ट का हवाला दिया था. एलआईयू की रिपोर्ट सामने आने के बाद आने वाले समय में अखिलेश यादव सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

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