काला धन के लिये कोशिश की-मोदी

नई दिल्ली | डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने काला धन लाने के लिये खूब कोशिश की है. उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद बहुत कम समय में भ्रष्टचार पर रोक लगाने और विदेशों में जमा काले धन को देश में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं.

प्रधानमंत्री ने यहां विज्ञान भवन में सीबीआई तथा राज्य के भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो के 21वें वार्षिक सम्मेलन और संपत्ति पुन:प्राप्ति विषय पर आयोजित छठे ग्लोबल फोकल प्वाइंट कांफ्रेंस के उद्घाटन अवसर पर कहा, “हमारी सरकार नौकरशाही को अधिक दक्ष, कायरेन्मुख और जवाबदेह बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.”

मोदी ने कहा, “भारत में हम इस वक्त राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं. हमारा उद्देश्य एक समृद्ध भारत का निर्माण करना है.” उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग जारी रखने की जरूरत है. उनकी सरकार भ्रष्टाचारियों को दंडित करने में किसी तरह की कोताही नहीं बरत रही है.

उन्होंने कहा कि दुनिया के विभिन्न देशों की सरकारें गरीबों तथा हाशिये पर जी रहे लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए काम कर रही हैं. यह असंभव नहीं है. हालांकि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह जरूरी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी रखी जाए.

उन्होंने कहा कि भारत भ्रष्टाचार के खिलाफ है. प्रधानमंत्री ने कहा, “पदभार ग्रहण करते ही हमने भ्रष्टाचार व काले धन पर सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में विशेष जांच दल का गठन किया.”

उन्होंने कहा, “काले धन के मुद्दे पर सूचना साझा करने को लेकर हम कई देशों के साथ समझौते के अंतिम चरण में हैं.” उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने फॉरेन अकाउंट टैक्स कम्प्लायंस एक्ट को लागू करने के लिए अमेरिका के साथ एक समझौता किया है.

प्रधानमंत्री ने बताया, “यह समझौता भारतीय कराधान प्राधिकरणों को विदेशों में रह रहे भारतीयों के खातों की जानकारी हासिल करने में सक्षम बनाता है.” उन्होंने कहा कि एक व्यापक व निवारक कानून बनाया गया है, जो कड़े दंड व मुकदमों का प्रावधान करता है.

उन्होंने उम्मीद जताई कि स्टोलेन एसेट रिकवरी इनिशिएटिव और इंटरपोल की साझेदारी से छुपाई गई संपत्ति की जब्ती और पुन: प्राप्ति में मदद मिलेगी.

कोयला ब्लॉक और एफएम स्पेक्ट्रम नीलामी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा उनकी सरकार ने प्रणाली संबंधी भ्रष्टाचार को खत्म किया है और राष्ट्रीय संपदा में विवेक के प्रावधान को हटा दिया है. उन्होंने कहा, “इससे काफी आय हुई, जिसका लाभ आम आदमी को मिलेगा.” मोदी ने कहा कि गैस सब्सिडी को सीधे खाते में भेजने के उनकी सरकार के कदम से गैस सब्सिडी वाले उपभोक्ताओं की संख्या में करीब पांच करोड़ की कमी आई है.

पेरिस हमले के प्रसंग में उन्होंने कहा, “आय के रास्ते बंद करने से हमले करने की आतंकवादियों की क्षमता घटती है.”

सम्मेलन में इंटरपोल के महासचिव जुर्गेन स्टॉक, राज्य मंत्री जीतेंद्र सिंह और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) निदेशक अनिल सिन्हा भी मौजूद थे. मोदी ने 11 सीबीआई अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस मेडल भी प्रदान किया.


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