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मध्यप्रदेश में बंधे हुए हैं लोकायुक्त के हाथ

इंदौर | एजेंसी: मध्य प्रदेश में लोकायुक्त है मगर उसके हाथ बंधे हुए है, क्योंकि उसे विभिन्न विभागों व राज्य की शिवराज सिंह सरकार का पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा है. राज्य के लोकायुक्त पी.पी. नावलेकर ने बताया सरकार के 10 मंत्रियों के खिलाफ लोकायुक्त के पास प्रकरण दर्ज हैं, मगर जरूरी दस्तावेज न मिलने के कारण उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जा रहा है.

अपने इंदौर प्रवास के दौरान संवाददाताओं से चर्चा करते हुए नावलेकर ने कहा कि आरोपी मंत्रियों के खिलाफ चार्जशीट इसलिए दाखिल नहीं हो पा रही है क्योंकि विभागों से आवश्यक दस्तावेज नहीं मिल रहे है. मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मंत्रियों पर कार्रवाई करने की स्वीकृति सरकार देती है, स्वीकृति देना और न देना सरकार का मामला है. हम चिट्ठियां भी लिखते हैं.

एक सवाल के जवाब में नावलेकर ने कहा कि सरकार न तो उन्हें दबा सकती है और न ही हटा सकती है. उनका कार्यकाल छह वर्ष का है, चार साल पूरे हो चुके हैं, दो साल इस पद पर और बने रहेंगे.

नावलेकर लोकायुक्त को और ताकतवर बनाने की वकालत करते हैं. उनका कहना है कि विधायक, मंत्री और अफसरो के खिलाफ सीधे अभियोजन चलाने का अधिकार मिलना चाहिए. वारंट तामील करने, रिकार्ड जब्त करने का अधिकार भी लोकायुक्त को होना चाहिए.

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