खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को राष्ट्रपति की हरी झंडी

नई दिल्ली: राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने यूपीए सरकार द्वारा पेश किए गए खाद्य सुरक्षा अध्यादेश पर अपनी सहमति जताते हुए इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं.राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास ये अध्यादेश गुरवार देर रात ही पहुँचा था और उन्होंने इस पर शुक्रवार को ही अपनी मुहर लगा दी. अब इस खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को कानून बनवाने के लिए सरकार को इसे 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में पास करवाना होगा.

खाद्य सुरक्षा कानून यूपीए सरकार की एक अतिमहत्वकांत्री योजना है जिसका उद्देश्य देश की 1.2 अरब आबादी में से करीब 67 प्रतिशत को रियायती दरों पर खाद्यान्न मुहैया कराना है. सरकार उम्मीद कर रही है कि इस अध्यादेश के लागू हो जाने के बाद देश की करीब 80 करोड़ आबादी को रियायती दरों पर खाद्यान्न मिलेंगे.


इस योजना के लागू होने के बाद इस आबादी को 6 करोड़ 20 लाख टन चावल, गेहूं और साधारण अनाज सालाना मुहैया कराया जाएगा जिसके लिए सरकार को 1.3 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च करना होगा. अगले साल होने वाले आम चुनाव और इस साल के अंत में पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार के इस कदम को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

उधर विपक्षी पार्टियों ने संसद में विधेयक लाने के बजाय सीधे अध्यादेश लागू करने को संसद का अपमान बताते हुए यूपीए सरकार की कड़ी आलोचना की है और इस अध्यादेश को लागू कराने की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं.

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