केंद्र से 10 हज़ार टन दाल खरीदेगा छत्तीसगढ़

रायपुर | संवाददाता: छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र से 10 हजार टन दाल खरीदेगी. इससे पहले केंद्र सरकार ने खुले बाज़ार में दाल बेचने की योजना बनाई थी.

खुले बाज़ार में दाल बेचने की योजना सामने आते ही दाल की कीमतों में भारी गिरावट आ गई थी. इसके बाद केंद्र ने राज्य सरकारों को दाल खरीदने के लिये कहा.


खबरों की मानें तो सरकारी गोदामों में फिलहाल 50 लाख टन से अधिक दालें पड़ी हुई हैं, जिन्हें तत्काल बेचने की जरूरत है. खरीफ के मौसम में अगले महीने से सरकार दालें खरीदना शुरु कर देगी. ऐसे में सरकार के लिये जरुरी है कि वह पुरानी दालों को बेचे. इसके अलावा नई दालों को रखने की जगह भी सरकार के पास नहीं है.

पिछले सप्ताह महाराष्ट्र ने 15 हजार टन, केरल ने छह हजार टन, कर्नाटक ने 25 हजार टन, आंध्र प्रदेश ने तीन हजार टन, मध्य प्रदेश ने 12 हजार टन, गुजरात ने 15 हजार टन, राजस्थान ने दो हजार टन, हरियाणा ने 5400 टन, जम्मू कश्मीर ने 8500 टन, छत्तीसगढ़ ने 10 हजार टन, असम 2200 टन, बिहार 30 हजार टन और उत्तर प्रदेश ने 1700 टन सस्ती दर वाली दालें खरीदने का आश्वासन दिया है.

छत्तीसगढ़ को दाल के लिये पुरस्कार

हालांकि छत्तीसगढ़ लगातार यह दावा करता रहा है कि राज्य में भरपूर दाल की पैदावार हो रही है.

2016 में छत्तीसगढ़ को दालों की अधिक उपज के लिये केंद्र सरकार ने पुरस्कार दिया है. राज्य में वर्ष 2014-15 में सात लाख 85 हजार हेक्टेयर रकबे में दलहनी फसलों की खेती की गई.

इसमें छह लाख 55 हजार मीटरिक टन की पैदावार मिली, जो वर्ष 2013-14 में तुलना में 39 प्रतिशत अधिक थी.

इसके बाद राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार के लिए दलहन श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य का चयन वर्ष 2014-15 के लिए किया गया.

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