अडानी का एमडीओ रद्द होगा?
रायपुर | संवाददाता: क्या छत्तीसगढ़ सरकार अडानी को दिये गये कोल ब्लॉक का एमडीओ रद्द करेगी? कम से कम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान के बाद तो यही अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस सरकार गिधमुड़ी-पतुरिया कोल ब्लॉक का एमडीओ रद्द कर सकती है.
भूपेश बघेल ने अडानी को लेकर पूछे गये सवाल पर कहा है कि छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के साथ, ग्रामवासियों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे.
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोई भी अवैधानिक कार्य नहीं होने दिया जायेगा. अडानी को नियमों के विरुद्ध कोई काम नहीं करने दिया जायेगा.
हालांकि मुख्यमंत्री ने एमडीओ को रद्द करने की कोई घोषणा अभी तक नहीं की है. लेकिन माना जा रहा है कि अडानी को एमडीओ दिये जाने के फैसले से वे असहज हैं.
विपक्ष में रहते हुये एमडीओ के तहत कोयला देने का उन्होंने भारी विरोध किया था. यही कारण है कि अब उनकी ही सरकार में अडानी को एमडीओ दिये जाने पर सवाल उठ रहे हैं.
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की गिधमुड़ी-पतुरिया कोल ब्लॉक को माइनिंग ऑपरेटिंग कम डेवलपर यानी एमडीओ के तौर पर अडानी इंटरप्राइजेज को देने का फैसला लिया गया है. एक अंतर्राष्ट्रीय निविदा के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने यह फैसला लिया है. कहा जा रहा है कि निविदा भाजपा सरकार के कार्यकाल में आमंत्रित की गई थी. हालांकि इस पर अंतिम फैसला भूपेश बघेल की कांग्रेस पार्टी की सरकार को लेना है.
भूपेश बघेल एमडीओ का विरोध करते रहे हैं. पिछले साल उन्होंने एमडीओ को बड़ा भ्रष्टाचार बताया था.
राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात की #PSU को #CG में खदानें मिलीं, MDO अडानी की कंपनियों को और अब ये राज्य बाज़ार से भी महंगे दामों पर अडानी से कोयला ख़रीद रही हैं. अडानी तो पिछले दरवाज़े से कोयला ख़दानें देने के लिए मोदी सरकार ने MDO का रास्ता निकाला है.
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) March 27, 2018
जिस तरह से अडानी को छत्तीसगढ़ की कोयला खदानें दी गई हैं, जल्द ही अडानी #SECL से बड़े कोयला कारोबारी हो जाएंगे. #CoalScam2.0
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) March 27, 2018
#UPA सरकार थी तो @drramansingh को बड़ी चिंता थी कि केंद्र की ओर से #CG के साथ भेदभाव हो रहा है. खदानें अडानी को देने के बाद उनकी भेदभाव की शिकायतें ख़त्म हो गईं.
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) March 27, 2018
