छत्तीसगढ़ में 82% आरक्षण लागू

रायपुर। संवाददाता: छत्तीसगढ़ में 82 प्रतिशत आरक्षण लागू हो गया है. बुधवार को छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा संशोधन अध्यादेश 2019 का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया.

नई आरक्षण नीति के तहत अब छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति का आरक्षण 12 से बढ़कर 13 प्रतिशत कर दिया गया है. इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलने वला आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया गया है.


इसके अलावा आर्थिक रुप से कमजोर सामान्य जातियों के लोगों को भी 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा. आदिवासी समाज को मिलने वाले 32 प्रतिशत आरक्षण में कोई संशोधन नहीं किया गया है.

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 27 अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक में आरक्षण को लेकर संशोधन करने का फैसला लिया था.

सामान्य जातियों को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को ले कर साफ कहा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर आरक्षण का लाभ ऐसे व्यक्तियों को मिलेगा, जिस परिवार की सकल वार्षिक आय आठ लाख स्र्पये से कम है.

जब किसी नौकरी के लिए आवेदन किया जाएगा, उसके पिछले वित्तीय वर्ष के सभी आय के स्त्रोत को शामिल किया जाएगा. उसमें वेतन, कृषि, व्यवसाय, वृत्ति से होने वाली आय को जोड़ा जाएगा.

इसके अलावा ऐसे परिवार के व्यक्ति को आर्थिक रूप से कमजोर नहीं माना जाएगा, जिनके पास पांच एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि, एक हजार वर्ग या उससे अधिक का आवासीय भूखंड, अधिसूचित नगरीय निकाय क्षेत्र में सौ वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड, अधिसूचित नगरीय निकाय क्षेत्र से बाहर दो सौ वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड है, भले ही उसके परिवार की आय कितनी भी हो.

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