नये बजट में कृषि और स्वास्थ्य पर ज़ोर

राजस्व प्रशासन
88. राज्य के भू-नक्शों का जियो-रिफरेंशिंग कराने का निर्णय लिया गया है. इससे छोटे भू-खण्डों के बटांकन एवं सीमांकन में सुविधा होगी. भूमि कब्जा संबंधी विवादों में कमी आयेगी तथा गिरदावरी कार्य की विश्वसनीयता बढ़ेगी.
89. नगर निगम क्षेत्रों के लिये 1 अनुपात 500 के बड़े स्केल वाले नक्शे तैयार किये जाएंगे. नगर निगम क्षेत्रों के सर्वेक्षण कार्य हेतु नवीन मद में 25 करोड़ का प्रावधान है.
90. भूमि व्यपवर्तन की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए अनुविभागीय राजस्व अधिकारी को पूर्ण अधिकार दिया गया है. 15 वर्ष का निर्धारित भू-भाटक एक साथ भुगतान करने पर आगामी 15 वर्ष के वार्षिक भू-भाटक के भुगतान में छूट दी गई है.
91. कालोनी अथवा टाउनशिप के विकास की अनुज्ञा हेतु सभी प्रकार की अनुमति एवं अनापत्ति देने के लिये ‘‘सिंगल विण्डो’’ प्रणाली विकसित की गई है.
92. तहसील कार्यालयों में आने वाले लोगों की सुविधा के लिये 5 तहसील कार्यालयों के मॉडल भवन बनाये जाएंगे तथा 25 नये तहसील कार्यालय एवं 4 नये राजस्व अनुविभाग की स्थापना की जायेगी. नवीन जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 17 करोड़ की लागत से जिला कार्यालय भवन निर्माण किया जायेगा. इन कार्यों हेतु 11 करोड़ 80 लाख का प्रावधान है.

पुलिस प्रशासन
93. समाज में बढ़ते हुए साइबर अपराधों की संख्या को देखते हुए इनसे संबंधित प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई हेतु प्रत्येक पुलिस महानिरीक्षक रेंज में 1 साइबर पुलिस थाना की स्थापना की जायेगी.
94. 03 स्मार्ट पुलिस थाना भवन, 5 नवीन थाना, 10 चौकी एवं 5 पुलिस अनुविभाग कार्यालय भवन, रायपुर एवं दुर्ग में पुलिस ट्रांजिट भवन तथा बस्तर रेंज में पुलिस कर्मचारियों के लिये 1 हजार आवास गृहों के निर्माण हेतु 22 करोड़ 50 लाख का प्रावधान है.
95. 5 नये थाने तथा 10 नयी चौकियां स्थापित की जाएंगी. 10 चौकियों का थाने में उन्नयन किया जायेगा.
96. नवा रायपुर में झीरम घाटी के शहीदों की स्मृति में शहीद स्मारक का निर्माण किया जायेगा.
97. बेमेतरा, गरियाबंद, संजारी बालोद, बलौदाबाजार, सूरजपूर, मुंगेली, सुकमा एवं पेण्ड्रारोड के उपजेल को जिला जेल में उन्नयन किया जायेगा.
98. जेलों की व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करने के लिये जेल सुधार आयोग का गठन किया जायेगा.


एकीकृत ई-शासन परियोजना (IPEG)
99. वर्तमान प्रणाली में पृथक-पृथक सेवाओं के लिये नागरिकों को बार-बार पहचान पत्र एवं अन्य दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं. उक्त परेशानियांे को दूर करने के लिये आधुनिक सूचना और संचार तकनीक का उपयोग कर सक्रिय एवं कुशल नागरिक सेवा वितरण प्रणाली का निर्माण किया जायेगा.
100. योजना में नागरिक को केवल एक बार पहली सेवा के लिये अपने दस्तावेज जमा करने होंगे. इसके पश्चात पात्रता अनुसार आवेदन किये बिना भी विभिन्न पेंशन, स्कॉलरशिप, जन्म प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र आदि शासकीय सेवाओं की प्रदायगी की जायेगी.
101. इस योजना में आवेदक के लिये वेब पोर्टल, मोबाइल एप्प एवं हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी.
विधि एवं एवं संसदीय कार्य
102. माननीय उच्च न्यायालय एवं सभी सिविल जिलों में लंबित मामलों में पक्षकारों के बीच समझौता कराने के लिये मध्यस्थता केन्द्र स्थापित करने के लिये बजट प्रावधान किया गया है.
103. नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 25 में खेल परिसर, बहुउद्देशीय हॉल एवं अन्य सुविधायुक्त नवीन विधायक विश्राम गृह 95 एकड़ भूमि पर निर्मित किया जायेगा.
104. पांचवी विधानसभा के विधायकों को राष्ट्रीयकृत एवं सहकारी बैंकों से वाहन क्रय हेतु ऋण की सुविधा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है.

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