छत्तीसगढ़ अक्टूबर में बन जायेगा ओडीएफ

नई दिल्ली | संवाददाता: छत्तीसगढ़ 2 अक्टूबर 2017 को पूर्णतः ओडीएफ राज्य बन जायेगा.

यह दावा मुख्यमंत्री रमन सिंह ने रविवार को नीति आयोग की बैठक में किया. रमन सिंह ने कहा कि नीति आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार स्पष्ट विजन, रणनीति और कार्ययोजना के साथ आगे बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लगभग 20 हजार युवाओं को कौशल विकास से जोड़ कर विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित किया गया है.


मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में स्वच्छता का कव्हरेज बढ़कर 84 प्रतिशत हो गया है. साथ ही 2 अक्टूबर 2017 तक छत्तीसगढ़ खुले में शौच से मुक्त राज्य बन जायेगा.

बैठक में रमन सिंह ने कहा कि दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में भी छत्तीसगढ़ अपने संसाधनों से इंटरनेट और मोबाईल कनेक्टिविटी बढ़ाने की कार्ययोजना पर तेजी से अमल कर रहा है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य है, जिसने कानून बनाकर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण का अधिकार दिया है. इसके लिये सरकार स्वयं के बजट से लगभग 400 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष व्यय कर रही है.

रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमने 16 लाख लोगों की डिजिटल आर्मी बनायी है, जो डिजिटलीकरण और कैशलेस भुगतान के प्रति लोगों को जागरूक करती है. उन्होंने बताया कि किसानों को 10 लाख रूपये से अधिक के सीसी कार्ड बांटे गये हैं तथा 10 हजार मर्चेन्ट का भीम, आधार पे, यूपीआई आधारित डिजिटल प्रणाली पर आन बोर्डिग किया गया है.

उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में स्काई योजना के तहत 1700 टावर्स स्थापित किये जा रहे है एवं 45 लाख लोगों को स्मार्ट फोन वितरित करने की योजना है. बस्तर नेट प्रोजेक्ट के तहत संभाग के 7 जिलों को ब्राडबैंड से जोड़ने के लिए 900 किलोमीटर का ओएफसी नेटवर्क बिछाया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय दुगुनी करने के लिए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है. उन्होंने बताया कि सौर सुजला और लक्ष्य भागीरथी योजना के तहत किसानों के खेतों में सिचाई के विस्तार का प्रयास किया जा रहा है. इससे किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार के अपर मुख्य सचिव एन.बैजेन्द्र कुमार भी उपस्थित थे.

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