छत्तीसगढ़ सहित 9 राज्यों को 4,645 करोड़
छत्तीसगढ़ सहित 9 राज्यों को 4,645 Cr आपदा परियोजना के लिये
नई दिल्ली । डेस्क: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने 4,645.60 करोड़ रुपये की लागत से मिटिगेशन, रिकवरी और पुनर्निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है. जो असम, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश सहित नौ राज्यों को लाभ पहुंचाएगी.
ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'आपदा-प्रतिरोधी भारत' निर्माण के विजन से जुड़ी हुई हैं, जैसा कि गृह मंत्रालय ने आधिकारिक प्रेस रिलीज में कहा.
समिति में वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी शामिल हैं. उन्होंने राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (एनडीएमएफ) से समर्थन के लिए प्रस्तावों पर विचार किया.
सबसे बड़ी मंजूरियों में से एक असम के लिए 692.05 करोड़ रुपये की है, जो ब्रह्मपुत्र बेसिन के नौ जिलों में 24 वेटलैंड्स के पुनर्स्थापन और पुनरुज्जीवन के लिए है.
यह परियोजना एक पायलट के रूप में वर्णित है, जो बाढ़ भंडारण को बढ़ाने, कटाव के खिलाफ लचीलापन सुधारने, जलीय पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करने और मत्स्य पालन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का लक्ष्य रखती है.
कुल आउटले में केंद्र 75 प्रतिशत (519.04 करोड़ रुपये) प्रदान करेगा, जबकि राज्य 25 प्रतिशत का योगदान देगा. रिलीज में कहा गया कि दीर्घकालिक योजना 'बाढ़-प्रूफ ब्रह्मपुत्र घाटी' का निर्माण करना है.
समिति ने शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (यूएफआरएमपी) चरण-द्वितीय को भी मंजूरी दी, जो भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जयपुर, कानपुर, पटना, रायपुर, तिरुवनंतपुरम, विशाखापट्टनम, इंदौर और लखनऊ सहित 11 संवेदनशील शहरों के लिये है.
कुल लागत 2,444.42 करोड़ रुपये की है, जो केंद्र और राज्यों के बीच 90:10 के लागत-साझेदारी आधार पर वित्त पोषित होगी.
गुवाहाटी के लिए विशेष रूप से 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त परियोजना को मंजूरी दी गई, जिसमें बाढ़ की दीवारें, कटाव नियंत्रण, स्टॉर्मवाटर प्रबंधन और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली शामिल है.
इनके अलावा, उच्च स्तरीय समिति ने 2022 की बाढ़ और भूस्खलन तथा 2024 के वायनाड भूस्खलन के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए असम के लिए 1,270.78 करोड़ रुपये और केरल के लिए 260.56 करोड़ रुपये को मंजूरी दी.
यह पहले की केंद्रीय मंजूरियों पर आधारित है, जिसमें सात महानगरों के लिए बाढ़ जोखिम कार्यक्रम (3,075.65 करोड़ रुपये) और भूस्खलन, ग्लेशियर झील विस्फोट बाढ़, जंगल की आग, बिजली गिरना और सूखा जैसी खतरे-विशिष्ट परियोजनाएं शामिल हैं.
केवल वित्तीय वर्ष 26 के लिए ही केंद्र ने 27 राज्यों को एसडीआरएफ के तहत 13,578.80 करोड़ रुपये और 12 राज्यों को एनडीआरएफ के तहत 2,024.04 करोड़ रुपये वितरित किए हैं, साथ ही अतिरिक्त शमन कोष भी.