डामर की कीमतों में बढ़ोतरी पर ठेकेदारों को मुआवजा मिलेगा
रायपुर । संवाददाता: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण और जनहितैषी निर्णय लिए गए. इस बैठक में सबसे प्रमुख फैसला राज्य में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों को गति देने और वैश्विक परिस्थितियों के कारण बढ़ी निर्माण लागत से राहत दिलाने से जुड़ा रहा.
सड़क ठेकेदारों को डामर की बढ़ती कीमतों से मिलेगी बड़ी राहत
कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने सड़क निर्माण कार्यों में निरंतरता बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. 1 अप्रैल 2026 के बाद से बिटुमिन (डामर) की कीमतों में हुई अप्रत्याशित और असाधारण वृद्धि को देखते हुए, सरकार ने अनुबंधित ठेकेदारों को 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक की अवधि के लिए सीमित और आंशिक मूल्य राहत (क्षतिपूर्ति) देने का निर्णय लिया है.
वैश्विक कारणों और पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़ने से डामरीकरण के काम प्रभावित हो रहे थे. इस फैसले के बाद अब निर्धारित फॉर्मूले के आधार पर ठेकेदारों को राहत दी जाएगी, जिससे सड़कों का निर्माण समय पर पूरा हो सके. गौरतलब है कि भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए ऐसे ही निर्देश जारी किए हैं.
सरकारी स्क्रैप के निपटारे के लिए MSTC के साथ अनुबंध 3 साल बढ़ा
राज्य के विभिन्न विभागों, निगमों, मंडलों और स्थानीय निकायों में जमा कबाड़ (स्क्रैप) और अनुपयोगी सामग्रियों के पारदर्शी निपटारे के लिए साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट ने भारत सरकार के उपक्रम मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MSTC) के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध की अवधि को आगामी तीन वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है.
यह अनुबंध नवंबर 2019 से लागू था और 31 मई 2026 को समाप्त हो रहा था. MSTC के ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के जरिए देशभर के खरीदार प्रतिस्पर्धात्मक बोली लगा सकेंगे. इससे न केवल विभागों को अलग-अलग टेंडर और विज्ञापन जारी करने के झंझट से मुक्ति मिलेगी, बल्कि प्रशासनिक समय की बचत होगी और राज्य को स्क्रैप का बेहतर मूल्य (राजस्व) भी प्राप्त होगा.
छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अब सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के अधीन
युवाओं और शासकीय भर्तियों से जुड़े एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के अधीन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके लिए “छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम” में आवश्यक संशोधन किया जाएगा.
ज्ञात हो कि “छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल अधिनियम, 2026” के लागू होने के बाद, पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) का विलय इस नए कर्मचारी चयन मण्डल में हो चुका है, और इसकी सभी संपत्तियां व देनदारियां भी नए मंडल में समाहित कर दी गई हैं. इस बदलाव से प्रशासनिक नियंत्रण और भर्ती प्रक्रियाओं में अधिक समन्वय आने की उम्मीद है.