माओवादी प्रवक्ता के कथित पत्र पर गृह मंत्री ने कहा- सत्यता जांचेंगे
माओवादियों ने शांति वार्ता के लिए हथियार छोड़ने की पेशकश की
रायपुर । संवाददाता: सीपीआई माओवादी की ओर से एक कथित पत्र सामने आया है. जिसमें संगठन ने बदले हुए वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हुए हथियार छोड़ने और सरकार के साथ शांति वार्ता शुरू करने की पेशकश की है. पत्र में कुछ शर्तें भी रखी गई हैं.
राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा और पुलिस ने इस पत्र पर संज्ञान लेते हुए इसके सत्यता की जांच शुरू कर दी है. गृह मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि पत्र में कुछ नए तत्व मौजूद हैं. लेकिन पहले इस पत्र की सत्यता की जांच करेंगे.
इधर बस्तर के आईजी पुलिस ने भी कहा है कि पत्र की प्रामाणिकता की जांच की जा रही है.
माओवादियों का कथित पत्र और शर्तें
माओवादी प्रवक्ता अभय के नाम से जारी इस पत्र में संगठन ने अपने समर्थकों और कैडरों से फेसबुक और ई-मेल के जरिए राय मांगी है. साथ ही, जेल में बंद अपने कैडरों से चर्चा की जरूरत पर जोर दिया गया है. पत्र में कहा गया, “विश्व और देश की बदली परिस्थितियों तथा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने के अनुरोध को देखते हुए, हमने हथियार छोड़ने का फैसला किया है. हमने सशस्त्र संघर्ष को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया है. भविष्य में हम सभी राजनीतिक दलों और संघर्षरत संगठनों के साथ जनहित के मुद्दों पर लड़ाई लड़ेंगे.”
पत्र में यह भी कहा गया कि माओवादी संगठन केंद्रीय गृह मंत्री या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्तियों या प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के लिए तैयार है. पत्र में आगे कहा गया, “हम उन साथियों का एक प्रतिनिधिमंडल तैयार करेंगे जो इस निर्णय से सहमत या असहमत हैं और शांति वार्ता में भाग लेंगे.”
बस्तर में लगातार चल रहे सुरक्षा अभियानों और पूर्व महासचिव बसवराजू के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद नेतृत्व संकट से जूझ रहे माओवादियों ने अतीत में भी कई बार शांति वार्ता की पेशकश की है. ताजा पत्र में उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव की बात कही है, लेकिन एक शर्त दोहराई है कि सरकार को एक महीने के लिए तलाशी अभियान रोकना होगा. पत्र में कहा गया, “10 मई को हमारे महासचिव ने अभय के नाम से एक प्रेस बयान जारी कर संघर्ष विराम का प्रस्ताव दिया था और हथियार छोड़ने के लिए सर्वोच्च नेतृत्व से परामर्श हेतु एक महीने का समय मांगा था. लेकिन, दुर्भाग्यवश, केंद्र सरकार ने कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई.”
माओवादी प्रवक्ता के कथित पत्र में कहा गया है कि "हथियारबंद संघर्ष को अस्थायी रूप से विराम देने का निर्णय लिया गया है. इस विषय में हम केंद्रीय गृहमंत्री या उनके नियुक्त व्यक्तियों से वार्ता के लिए तैयार हैं. प्राथमिक रूप से हम वीडियो कॉल के ज़रिए भी सरकार के साथ विचारों के आदान-प्रदान के लिए तैयार हैं."
पुलिस की प्रतिक्रिया
बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक पी. सुंदरराज ने कहा कि पत्र की प्रामाणिकता की जांच की जा रही है और माओवादियों के साथ किसी भी तरह की बातचीत का निर्णय पूरी तरह सरकार के पास है.
उन्होंने कहा, “यह दोहराया जाता है कि सीपीआई (माओवादी) के साथ किसी भी तरह की बातचीत या संवाद का निर्णय केवल सरकार के पास है, जो स्थिति और परिस्थितियों के आकलन के बाद उचित कदम उठाएगी.”