CJI गवई ने कानून के शासन का बचाव किया, 'बुलडोजर न्याय' की निंदा की
नई दिल्ली । डेस्क: भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने शुक्रवार को मॉरीशस में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था कानून के शासन से संचालित होती है, न कि 'बुलडोजर' से. उन्होंने आपराधिक मामलों में आरोपी व्यक्तियों के घरों को ध्वस्त करने की सरकारी प्रवृत्ति का जिक्र करते हुए इसकी कड़ी निंदा की.
मॉरीशस में तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे मुख्य न्यायाधीश गवई ने 'सिर मॉरिस रॉल्ट मेमोरियल लेक्चर 2025' के उद्घाटन समारोह में "सबसे बड़े लोकतंत्र में कानून का शासन" विषय पर व्याख्यान दिया.
उन्होंने कहा, "यह फैसला एक स्पष्ट संदेश देता है कि भारतीय न्याय व्यवस्था कानून के शासन से संचालित होती है, न कि बुलडोजर के शासन से."
गौरतलब है कि पिछले साल मुख्य न्यायाधीश गवई की अगुवाई वाली पीठ ने अवैध निर्माण के बहाने आरोपी व्यक्तियों के घरों को अंधाधुंध तरीके से बुलडोजर से ध्वस्त करने पर रोक लगाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे.
अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि किसी भी विध्वंस कार्रवाई से पहले प्रभावित व्यक्तियों को पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा.
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कानून के शासन को अराजकता और सार्वजनिक व्यवस्था के विघटन के विपरीत बताया है.
उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र में कानून का पालन ही न्याय व्यवस्था की रीढ़ है.
यह बयान उस समय आया है जब भारत में कुछ राज्यों में 'बुलडोजर न्याय' की प्रवृत्ति को लेकर विवादास्पद बहस छिड़ी हुई है, जहां अवैध निर्माण हटाने के नाम पर आरोपी परिवारों के घरों को निशाना बनाया जाता रहा है.
मुख्य न्यायाधीश की यह टिप्पणी भारतीय न्याय प्रणाली की मजबूती को रेखांकित करती है.