महंगी दवाओं पर सरकारी शिकंजा: रिकॉर्ड ₹164 करोड़ की वसूली
नई दिल्ली । डेस्क: भारत में दवाओं की कीमतों पर नजर रखने वाली सरकारी संस्था नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान दवा कंपनियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है. सरकार ने इस साल नियम तोड़ने वाली दवा कंपनियों से रिकॉर्ड 164.47 करोड़ रुपये वसूल किए हैं, जो पिछले साल की तुलना में करीब सात गुना ज्यादा है. पिछले वित्तीय वर्ष में यह वसूली केवल 20.54 करोड़ रुपये थी.
इसके साथ ही, नियामक ने इस साल कंपनियों द्वारा की गई ओवरचार्जिंग (तय कीमत से ज्यादा वसूलना) पर ब्याज सहित करीब 72.20 करोड़ रुपये का नया जुर्माना ठोंका है, जो पिछले साल के 14.52 करोड़ रुपये के मुकाबले चार गुना अधिक है. नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने इस साल कुल 133 कंपनियों के खिलाफ ज्यादा कीमत वसूलने के मामले दर्ज किए हैं.
लगातार कस रहा शिकंजा, करोड़ों रुपये अब भी बकाया
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, मार्च 2026 के अंत तक देश में दवा कंपनियों पर कुल 2,732 ओवरचार्जिंग के मामले दर्ज हो चुके हैं. इन मामलों के तहत कंपनियों से ब्याज सहित कुल 10,029.8 करोड़ रुपये की वसूली की जानी है. इसमें से अब तक सरकार कुल 1,582.4 करोड़ रुपये वसूल करने में कामयाब रही है, जबकि करीब 8,447.4 करोड़ रुपये (कुल मांग का 84% से ज्यादा) अभी भी कंपनियों से मिलना बाकी है.
बकाया रकम का एक बड़ा हिस्सा अदालती लड़ाइयों में फंसा हुआ है. लगभग 5,872.6 करोड़ रुपये के मामले विभिन्न अदालतों और जिला कलेक्टरों के पास पेंडिंग हैं. इस बीच, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद (लोकसभा) में जानकारी दी है कि दवाओं की कीमतों पर नजर रखना और कंपनियों से ज्यादा वसूली गई रकम को वापस लेना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके लिए कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की जा सकती. उन्होंने बताया कि साल 2015-16 से सितंबर 2026 के बीच कुल 1021 डिमांड नोटिस जारी कर 430 मामलों में 138.6 करोड़ रुपये की रिकवरी की जा चुकी है.
आम जनता और कंपनियों के लिए बदले नियम
दवाओं की कालाबाजारी और मनमानी कीमतों को रोकने के लिए सरकार ने ड्रग्स प्राइसेज कंट्रोल ऑर्डर (DPCO), 2013 में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. नए संशोधनों के तहत अब अगर कोई दवा निर्माता सरकार द्वारा तय अधिकतम कीमत (सीलिंग प्राइस) से ज्यादा पर दवा बेचता है, तो उसे उस तारीख से ब्याज के साथ पूरी अतिरिक्त रकम सरकार के पास जमा करनी होगी.
हालांकि, कंपनियों को थोड़ी राहत देते हुए यह भी साफ किया गया है कि यदि कंपनी पहले से नियमों का पालन करती आ रही है, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उतनी ही दवाइयों की होगी जो बाजार में डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर के पास ओवरचार्जिंग के साथ बिकती हुई पकड़ी गई हैं.
इसके अलावा, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन (NLEM) में शामिल जरूरी दवाओं की नई खेप उतारने वाले मौजूदा निर्माताओं को राहत दी गई है. अब एक बार रिटेल प्राइस तय होने के 12 महीनों के भीतर अगर कोई दूसरी कंपनी वही दवा लॉन्च करती है, तो उसे दोबारा कीमत की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी, बशर्ते वह इसकी जानकारी फॉर्म-1ए के जरिए सरकार को एक महीने के भीतर दे दे.
एक ही जगह मिलेगी दवाओं की सही कीमत और शिकायत का मौका
आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए एनपीपीए ने अपने दो प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म - 'फार्मा जन समाधान' और 'फार्मा सही दाम' को आपस में जोड़ दिया है. अब देश का कोई भी नागरिक 'फार्मा सही दाम' के इकलौते वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाकर न सिर्फ किसी भी दवा की सही और सरकारी कीमत चेक कर सकता है, बल्कि दवा विक्रेता द्वारा ज्यादा पैसे मांगे जाने पर तुरंत शिकायत भी दर्ज करा सकता है.
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दवाओं की कीमतों की जमीनी निगरानी को मजबूत करने के लिए सरकार ने प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट्स (PMRUs) का गठन भी किया है, जो जनता के बीच जागरूकता फैलाने का काम कर रही हैं.