गुजरात: नवरात्रि संघर्ष के बाद 186 संपत्तियों पर चला बुलडोजर
गांधीनगर । डेस्क: गुजरात के गांधीनगर जिले में हाल ही में हुए नवरात्रि उत्सव के दौरान पथराव की घटना में शामिल व्यक्तियों से संबंधित 186 अवैध ढांचों पर अधिकारियों ने विध्वंस अभियान चलाया. अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई हिंसा में कथित रूप से शामिल लोगों को लक्षित करते हुए की गई.
यह घटना 24 सितंबर की रात को हुई थी, जब एक आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों ने कथित तौर पर गांधीनगर शहर से लगभग 38 किलोमीटर दूर स्थित बहियल गांव में कई दुकानों और वाहनों में तोड़फोड़ की और पथराव किया.
पुलिस ने इस हिंसा के संबंध में 60 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें 200 से अधिक व्यक्ति शामिल थे. अधिकारियों के अनुसार, दंगे के दौरान कई दुकानों और वाहनों को नुकसान पहुँचाया गया और कुछ में आग लगा दी गई.
पुलिस ने बताया कि गुरुवार (9 अक्टूबर, 2025) को स्थानीय अधिकारियों ने गांव में 186 अवैध व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को गिराना शुरू कर दिया. पुलिस ने आगे कहा कि पहचान की गई अवैध संपत्तियां दंगे की घटना में शामिल लोगों की थीं और लगभग 50 आरोपी इतिहास-शीटर हैं.
अधिकारी ने बताया कि उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और पंचायत अधिकारियों की उपस्थिति में, लगभग 300 पुलिस कर्मियों को तैनात करके कड़ी सुरक्षा के बीच विध्वंस अभियान चलाया गया. पिछले महीने हुई यह हिंसा एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुई थी जिसने अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को नाराज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सामग्री अपलोड करने वाले व्यक्ति को निशाना बनाया था.
'बुलडोजर कार्रवाई' (Bulldozer Action) पर सुप्रीम कोर्ट की राय
कानून का उल्लंघन करके अनधिकृत निर्माण पर कार्रवाई करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का रुख दो मुख्य सिद्धांतों के इर्द-गिर्द घूमता है.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वह अवैध निर्माण हटाने के खिलाफ नहीं है. सार्वजनिक स्थानों और अतिक्रमणों पर बुलडोजर एक्शन नहीं रुकेगा, खासकर जब यह लोगों की सुरक्षा (जैसे सड़क के बीच धार्मिक निर्माण) से जुड़ा हो.
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा है कि कोई भी शख्स आरोपी या दोषी है, यह डेमोलेशन (ध्वस्तीकरण) का आधार नहीं हो सकता है. कार्यपालिका (Executive) न्यायाधीश (Judge) नहीं बन सकती और यह तय नहीं कर सकती कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं, और उसकी संपत्ति को ध्वस्त करके उसे दंडित नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करना उसकी सीमाओं का उल्लंघन होगा.
कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य या अधिकारी द्वारा नियमों के विरुद्ध आरोपी या दोषी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जा सकता. अवैध निर्माण हटाने से पहले उचित नोटिस देने और कानूनी प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है. (फोटो-प्रतीकात्मक)