कर्नाटक में सरकारी और निजी क्षेत्र में 1 दिन का मासिक धर्म अवकाश
बेंगलुरु । डेस्क: कर्नाटक में सरकारी और निजी क्षेत्र में महिलाओं को हर माह 1 दिन का 'मासिक धर्म अवकाश' देने की घोषणा की है. कर्नाटक सरकार ने राज्य में लिंग-समावेशी कार्यस्थल नीतियों की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की सभी महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह एक दिन का सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश देने की घोषणा की है.
राज्य मंत्रिमंडल ने सरकारी विभागों, परिधान उद्योगों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, आईटी फर्मों और राज्य के अन्य निजी क्षेत्र के संगठनों में इस नीति को लागू करने का निर्णय लिया है.
इसका उद्देश्य काम करने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करना है, साथ ही एक समावेशी कार्य वातावरण को प्रोत्साहित करना है.
विधि मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि यह पहल महिला कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण राहत लाएगी. उन्होंने कहा, "यह महिलाओं के लिए सहायक होगा. यह नीति अन्य राज्यों में सफल रही है, और हमने इसे अपनाने का फैसला किया है."
गौरतलब है कि कर्नाटक, बिहार, ओडिशा, केरल और सिक्किम जैसे राज्यों में पहले से ही मासिक धर्म अवकाश नीतियां लागू हैं.
महिला अधिकार कार्यकर्ता बृंदा अडिगे ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे 'कार्यस्थल पर महिलाओं की वास्तविक स्वास्थ्य जरूरतों को पहचानने की दिशा में एक सराहनीय कदम' बताया है.
उन्होंने कहा, "यह पहल स्वास्थ्य सशक्तिकरण की एक महत्वपूर्ण नींव रखती है, जिससे महिला भागीदारी बढ़ेगी और समावेशी राज्य के विकास को बढ़ावा मिलेगा."