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जांच आयोग ने ओली और 4 अन्य के पासपोर्ट फ्रीज करने को कहा

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28 सित. 2025, 05:32 PM 3 मिनट में पढ़ें 13

के पी शर्मा ओली
के पी शर्मा ओली

काठमांडू । डेस्क: जेन जेड प्रदर्शनों के हिंसक दमन की जांच कर रहे न्यायिक आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहित पांच शीर्ष अधिकारियों के पासपोर्ट फ्रीज करने की सिफारिश की है. आयोग के सदस्य बिग्यान राज शर्मा के बयान के अनुसार, जिन अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है, उनमें तत्कालीन गृह मंत्री रमेश लेखक, तत्कालीन गृह सचिव गोकरण मणि दुवाडी, तत्कालीन राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग के प्रमुख हुतराज थापा और तत्कालीन काठमांडू के मुख्य जिला अधिकारी छवि रिजाल शामिल हैं.


आयोग के अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्की ने कहा कि यह निर्णय जांच को आगे बढ़ाने के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है. उन्होंने कहा, "हमें जांच को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए अतिरिक्त मानव संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है, और हम गृह मंत्रालय से समर्थन का अनुरोध करेंगे."

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यह सिफारिश जेन जेड विद्रोह के बाद बनी अंतरिम सरकार द्वारा 8 और 9 सितंबर को 19 युवा प्रदर्शनकारियों की हत्या और हिंसा की अन्य घटनाओं की जांच के वादे के बाद की गई सबसे हाई-प्रोफाइल कार्रवाइयों में से एक है. राज्य की भारी-भरकम प्रतिक्रिया, जिसमें व्यापक गिरफ्तारियां, मारपीट और छात्र कार्यकर्ताओं के लापता होने की खबरें शामिल थीं, ने जनता का गुस्सा बढ़ा दिया है. 


पीड़ितों के परिवार और मानवाधिकार रक्षक न केवल सत्य और मुआवजे, बल्कि दमन के दौरान कमान में रहे लोगों के खिलाफ कानूनी परिणामों की मांग कर रहे हैं.


यह जांच राजनीतिक रूप से संवेदनशील बनी हुई है, क्योंकि ओली अभी भी विघटित प्रतिनिधि सभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी सीपीएन-यूएमएल पर अपना प्रभाव रखते हैं. 21 सितंबर को हुई एक कैबिनेट बैठक में पूर्व न्यायाधीश कार्की के नेतृत्व में एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया था, जो जेन जेड प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग की जांच करेगा.


आयोग का यह निर्णय ओली द्वारा शनिवार को अपनी पार्टी के समर्थकों की सभा में व्यक्त किए गए गुस्से के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने सुशीला कार्की सरकार पर निशाना साधा था. 


उन्होंने कहा, "अब सरकार मेरे विशेषाधिकार छीनने, मेरा पासपोर्ट रोकने और मेरे खिलाफ मामले दर्ज करने की बात कर रही है. वे देश को असुरक्षा में डाल रहे हैं-क्या उन्हें सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए?"


यह सिफारिश अभियोजन की ओर ले जाएगी या कई पिछले आयोगों की तरह धीमी पड़ जाएगी, यह तय करेगा कि सरकार का जवाबदेही का वादा जनता का विश्वास बहाल कर सकता है या नहीं.


राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने ओली सरकार की जेन जेड प्रदर्शनों की तीव्रता का अनुमान लगाने में विफलता और सुरक्षा एजेंसियों के घटते मनोबल को सितंबर के दूसरे सप्ताह में हुई जानमाल की भारी क्षति के लिए जिम्मेदार ठहराया है. 


शुक्रवार को जारी एक संक्षिप्त निगरानी रिपोर्ट में संवैधानिक अधिकार निगरानी संस्था ने कहा कि 8 सितंबर को प्रदर्शन का पहला हिस्सा शांतिपूर्ण था. "निगरानी से पता चला कि पहले दिन पुलिस की गोलीबारी से हुई मौतों ने दूसरे दिन अंधाधुंध आगजनी और तोड़फोड़ को बढ़ावा दिया," एनएचआरसी की रिपोर्ट में कहा गया है.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP