भारत के तीन पड़ोसी देशों में एक कहानी, जनता का गुस्सा और सत्ता परिवर्तन
नई दिल्ली । डेस्क: नेपाल में सोशल मीडिया पर हाल ही में लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ शुरू हुआ छात्र-युवा आंदोलन अब एक बड़े जन विद्रोह में बदल चुका है. सोमवार से शुरू हुए इस प्रदर्शन ने मंगलवार को विकराल रूप ले लिया, जिसमें पुलिस की गोलीबारी से कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और 250 से अधिक लोग घायल हो गए.
आक्रोशित भीड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूएमएल) और सहयोगी नेपाली कांग्रेस के दफ्तरों पर हमला किया, साथ ही कई मंत्रियों के घरों में आग लगा दी. दबाव में ओली को इस्तीफा देना पड़ा, हालांकि उनकी वर्तमान स्थिति अज्ञात है. कुछ नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुरक्षा चिंताओं के चलते वे दुबई जा सकते हैं.
यह घटना भारत के पड़ोसी देशों में पिछले चार वर्षों में उभरे जन आंदोलनों की एक समान कहानी को रेखांकित करती है. श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल में सत्ता परिवर्तन का कारण जनता का गुस्सा और सड़कों पर उतरा आक्रोश रहा है. इन तीनों देशों में आंदोलन का स्वरूप, शासकों की प्रारंभिक जिद, दमनकारी रवैया और अंत में सत्ता का पतन एक जैसा रहा है. केवल झंडों के रंग और नारों में अंतर दिखाई देता है.
श्रीलंका: आर्थिक संकट से उपजा विद्रोह
2022 के जुलाई में श्रीलंका में आर्थिक मंदी ने जनता को सड़कों पर ला दिया. राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और उनके भाई, तत्कालीन प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे, जनता के गुस्से का निशाना बने. महिंदा के इस्तीफे के बाद रानिल विक्रमसिंघे ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद संभाला, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने सरकारी आवासों पर कब्जा कर लिया.
गोटाबाया को अंततः इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा. इस आंदोलन की तस्वीरें कोलंबो की सड़कों पर विश्व भर में चर्चा का विषय बनीं.
बांग्लादेश: कोटा सुधार से सत्ता पतन तक
2024 के जुलाई में बांग्लादेश में कोटा सुधार के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन धीरे-धीरे शेख हसीना की 15 साल पुरानी सरकार के खिलाफ हिंसक विद्रोह में बदल गया. आंदोलनकारियों ने शेख हसीना के सरकारी आवास गणभवन को निशाना बनाया. हसीना ने इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया, और उनकी सरकार का तख्ता पलट गया.
इस आंदोलन में भी जनता का स्वत:स्फूर्त गुस्सा और शासक की जिद एक जैसी थी, जैसा कि श्रीलंका में देखा गया था.
नेपाल: सोशल मीडिया बैन ने भड़काई आग
नेपाल में हालिया बवाल का कारण सरकार का 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप और एक्स, पर प्रतिबंध लगाने का फैसला रहा. यह निर्णय लंबे समय से जमा जन असंतोष के लिए आग में घी डालने जैसा साबित हुआ.
सोमवार को काठमांडू की सड़कों पर छात्र और युवा प्रदर्शनकारी उतर आए. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हवाई फायरिंग और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों का दावा है कि गोलीबारी सीधे उन पर की गई. ‘काठमांडू पोस्ट’ के अनुसार, 250 से अधिक लोग घायल होकर अस्पतालों में भर्ती हैं.
सोमवार रात सरकार ने सोशल मीडिया प्रतिबंध हटा लिया, लेकिन तब तक आंदोलन ओली के इस्तीफे की मांग तक पहुंच चुका था. मंगलवार सुबह ओली ने सभी दलों की बैठक बुलाने की घोषणा की, लेकिन स्थिति बेकाबू हो गई. प्रदर्शनकारियों ने नेताओं और मंत्रियों के घरों को निशाना बनाया, और कई जगहों पर आगजनी की. अंततः दबाव में ओली को सत्ता छोड़नी पड़ी.
एक जैसी कहानी, अलग-अलग देश
तीनों देशों में जन आंदोलनों की कहानी में कई समानताएं हैं. शुरुआत में शासकों की अनम्यता, दमनकारी नीतियां, और फिर जनता का उबाल, जिसने सत्ता को उखाड़ फेंका. श्रीलंका में आर्थिक संकट, बांग्लादेश में कोटा सुधार और नेपाल में सोशल मीडिया बैन ने जनता के गुस्से को हवा दी.
कोलंबो, ढाका और अब काठमांडू की सड़कों पर एक जैसी तस्वीरें देखने को मिलीं. गोटाबाया के पतन के 25 महीने बाद हसीना की सरकार गिरी, और अब मात्र 13 महीनों में ओली को सत्ता छोड़नी पड़ी.
आगे क्या?
नेपाल में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है. पुलिस और प्रशासन के लिए हालात को नियंत्रित करना चुनौती बना हुआ है. प्रदर्शनकारियों का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है, और सवाल उठ रहे हैं कि क्या नेपाल में सत्ता परिवर्तन शांति लाएगा या यह अस्थिरता का नया दौर शुरू करेगा.
भारत के लिए अपने पड़ोसी देशों में हो रही इन उथल-पुथल का असर भी एक अहम सवाल है, क्योंकि क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग दोनों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है.
(फोटो- प्रतीकात्मक)