ओवरटाइम भुगतान में 115 करोड़ की धांधली, 7 गिरफ्तार
रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार के मामलों में शिकंजा कसते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने बड़ी कार्रवाई की है. सोमवार को राज्य विपणन निगम लिमिटेड (CSMCL) में ओवरटाइम भुगतान से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप में मैनपावर कंपनियों के सात शीर्ष अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया.
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में ईगल इंटर सॉल्यूशंस और अलर्ट कमांडोज के वित्त सलाहकार नीरज कुमार चौधरी, अलर्ट कमांडोज के निदेशक अजय लोहिया, सुमित फैसिलिटीज के निदेशक अजीत दरंडाले और अमित प्रभाकर सालुंके, ए-टू-जेड इंफ्रासर्विसेज के चेयरमैन अमित मित्तल, और प्राइम वन वर्कफोर्स के निदेशक राजीव द्विवेदी व संजीव जैन शामिल हैं.
इन सभी को विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 11 मई तक के लिए कस्टोडियल रिमांड पर भेज दिया गया है.
जांच एजेंसी के अनुसार, साल 2019-20 से 2023-24 के बीच मैनपावर एजेंसियों को ओवरटाइम के नाम पर करीब 115 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था. आरोप है कि यह राशि कर्मचारियों को देने के बजाय फर्जी बिलों के जरिए हड़प ली गई.
अधिकारियों ने बताया कि बिना किसी वर्क रिकॉर्ड या हाजिरी के फर्जी बिल तैयार किए गए और इस राशि का एक बड़ा हिस्सा सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों को कमीशन के तौर पर बांटा गया.
इस मामले की जड़ें नवंबर 2023 में ईडी द्वारा जब्त की गई 28.80 लाख रुपये की नकदी से जुड़ी हैं, जिसके बाद राज्य सरकार ने एफआईआर दर्ज की थी.
इसी केस के सिलसिले में रायपुर के पूर्व महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. एसीबी अब रिमांड के दौरान आरोपियों से फर्जी बिलों के नेटवर्क और अन्य लाभार्थियों के बारे में पूछताछ करेगी, जिससे कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है.