मनरेगा के बाद अब RTI की बारी है- कांग्रेस अध्यक्ष
नई दिल्ली । डेस्क: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को मोदी सरकार पर सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है. इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में RTI कानून के 'पुनः परीक्षण' के सुझाव पर प्रतिक्रिया देते हुए खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि मनरेगा के बाद अब क्या RTI की हत्या करने की बारी है?
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पारदर्शिता कार्यकर्ताओं की रक्षा करने में विफल रही है और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम जैसे कानूनों को हथियार बना रही है.
खड़गे ने दावा किया कि 2019 के संशोधनों के जरिए सूचना आयुक्तों की स्वतंत्रता छीनी गई और वर्तमान में 26,000 से अधिक मामले लंबित हैं, जबकि मुख्य सूचना आयुक्त का पद लंबे समय तक खाली रखा गया.
दूसरी ओर, इकोनॉमिक सर्वे में पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के हवाले से कहा गया है कि सरकार चलाने के लिए गोपनीय चर्चाओं की आवश्यकता होती है, इसलिए RTI ढांचे को वैश्विक मानकों के अनुरूप ढालने की जरूरत है.
सर्वे में सुझाव दिया गया है कि निर्णय लेने से पहले होने वाले विचार-विमर्श, ड्राफ्ट पेपर्स और नौकरशाहों के सर्विस रिकॉर्ड को सार्वजनिक जांच से बाहर रखा जाना चाहिए.