अग्निवीरों को पुलिस-वन-जेल विभाग में मिलेगा 10% आरक्षण
रायपुर । संवाददाता: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य के अग्निवीरों के पुनर्वास और रोजगार को लेकर नई नीति को मंजूरी दे दी गई है.
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, भारतीय सशस्त्र बलों में अपनी 4 साल की सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों को राज्य की तृतीय श्रेणी की सीधी भर्तियों में 10 प्रतिशत का विशेष आरक्षण प्रदान किया जाएगा.
यह आरक्षण पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में प्रहरी के पदों पर लागू होगा.
इसके लिए राज्य सरकार ने 'छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026' के प्रस्ताव को औपचारिक स्वीकृति दे दी है.
यह फैसला मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा विधानसभा में की गई घोषणा के अनुपालन में लिया गया है.
इस योजना का लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा, जो अपनी 4 वर्ष की सेवा अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ कार्यमुक्त हुए हों. सरकार के इस कदम से न केवल पूर्व अग्निवीरों को बेहतर आजीविका और रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि उनके अनुशासन और सैन्य अनुभव का सीधा लाभ राज्य के पुलिस, वन और जेल प्रशासन को भी मिलेगा.
इसके साथ ही, कैबिनेट बैठक में प्रदेश के किसानों के हित में भी एक अहम फैसला लिया गया. राज्य में खरीफ और रबी फसलों के दौरान खाद एवं उर्वरकों की समय पर और सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक उच्चस्तरीय मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन को हरी झंडी दी गई है.
उपमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनी यह समिति उर्वरक वितरण, आपूर्ति और प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं पर राज्य शासन को अपने सुझाव और अनुशंसाएं सौंपेगी.