SC के निर्देश के खिलाफ इलाहाबाद HC के 13 जस्टिस
इलाहाबाद । डेस्क: सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक जज को उनकी सेवानिवृत्ति तक आपराधिक मामलों की सुनवाई से रोकने के कड़े आदेश के तीन दिन बाद, उच्च न्यायालय के कई जज अपने सहकर्मी जज के समर्थन में सामने आए हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को लागू न करने की मांग की है.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 13 जजों ने मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली को पत्र लिखकर एक पूर्ण न्यायालय बैठक बुलाने और सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को लागू न करने का आग्रह किया है, जिसमें जस्टिस प्रशांत कुमार को आपराधिक मामलों की सुनवाई से हटाने का निर्देश दिया गया था.
यह पत्र गुरुवार (7 अगस्त 2025) को प्रसारित किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को फिर से सूचीबद्ध किया, जिसमें जस्टिस कुमार के खिलाफ टिप्पणी की गई थी.
पत्र में कहा गया है, “पूर्ण न्यायालय ने संकल्प लिया है कि 4 अगस्त 2025 के आदेश के पैरा 24 से 26 में दिए गए निर्देश का पालन नहीं किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को उच्च न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण का अधिकार नहीं है.” जजों ने आदेश के लहजे और भाषा के प्रति अपनी नाराजगी भी दर्ज की.
4 अगस्त 2025 को, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जे.बी. परदीवाला और आर. महादेवन की पीठ ने जस्टिस कुमार को “न्याय का मजाक उड़ाने” और “खुद को हास्यास्पद स्थिति में लाने” के लिए फटकार लगाई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कुमार द्वारा एक सिविल विवाद में आपराधिक कार्यवाही की अनुमति देने पर कड़ा ऐतराज जताया था, जिसमें एक खरीदार के खिलाफ पूरी तरह से सिविल मामले में आपराधिक मुकदमा दायर किया गया था.
पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के जज ने एक सिविल विवाद में ‘आपराधिक विश्वासघात’ के लिए दर्ज आपराधिक मामले को अनुमति देने में कोई गलती नहीं पाई.
पीठ ने टिप्पणी की, “हमें समझ नहीं आ रहा कि भारतीय न्यायपालिका में उच्च न्यायालय स्तर पर क्या गलत हो रहा है. कभी-कभी हमें आश्चर्य होता है कि क्या ऐसे आदेश किसी बाहरी विचारों के आधार पर पारित किए जाते हैं या यह कानून की पूरी तरह से अज्ञानता है. जो भी हो, इस तरह के बेतुके और गलत आदेश पारित करना अक्षम्य है.”