अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, रायपुर आने पर रहेगी रोक
रायपुर | संवाददाता : बलौदाबाजार हिंसा मामले में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. हालांकि तीन महीने तक उनके रायपुर आने पर रोक रहेगी.
उनके साथ सह-आरोपी अजय यादव और दिनेश वर्मा को भी राहत मिली है. इससे पहले सिंधी समाज के आराध्य के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में भी अमित बघेल को जमानत मिल चुकी है. ऐसे में अब उनके जेल से रिहा होने का रास्ता साफ हो गया है.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए एक महत्वपूर्ण शर्त लगाई है. अदालत ने निर्देश दिया है कि अमित बघेल अगले तीन महीने तक रायपुर जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे. इस अवधि के दौरान उन्हें जिले से बाहर रहना होगा.
'किंगपिन' पर सवाल
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अमित बघेल को बलौदाबाजार हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता (किंगपिन) बताते हुए जमानत का विरोध किया. हालांकि, बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि इस आरोप के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पहलू पर सवाल उठाते हुए कहा कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और जांच पूरी हो चुकी है. ऐसे में आरोपी को अनिश्चितकाल तक जेल में रखने का औचित्य क्या है?
राज्य सरकार ने यह भी दलील दी कि इस मामले के अन्य आरोपी करीब सात महीने से जेल में हैं, जबकि अमित बघेल की हिरासत की अवधि अपेक्षाकृत कम है. इसी आधार पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल हिरासत की अवधि कम होना जमानत से इनकार करने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता. अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया और तीनों आरोपियों को जमानत दे दी.
अमित बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी.बी. सुरेश और अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पैरवी की. बचाव पक्ष के अनुसार, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने माना कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद जांच से संबंधित सभी दस्तावेज रिकॉर्ड पर उपलब्ध हैं. ऐसे में आरोपी को लंबे समय तक जेल में रखना उचित नहीं है.
अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने बताया कि सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की कि जब जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल हो गई है, तो आरोपी को आखिर कब तक जेल में रखा जाएगा. इसी आधार पर अदालत ने जमानत मंजूर की.
क्या है बलौदाबाजार हिंसा मामला?
10 जून 2024 को बलौदाबाजार के दशहरा मैदान में एक सामाजिक मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे. आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान मंच से दिए गए भड़काऊ भाषणों के बाद भीड़ उग्र हो गई.
इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़कर कलेक्टोरेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में प्रवेश किया तथा व्यापक तोड़फोड़ और आगजनी की. कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और कलेक्टोरेट भवन को भी नुकसान पहुंचाया गया.
घटना के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने में जुटे पुलिस अधिकारियों और जवानों पर लाठी, पत्थर और लोहे की रॉड से हमला किया गया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे. इस मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत कई आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की थी.