बांग्लादेशी Gen Z शेख हसीना को हटाने के बाद नया प्रधानमंत्री चुनेगी
सीजीखबर डेस्क: बांग्लादेश की जनरेशन Z (Gen Z) ने 2024 के छात्र-नेतृत्व वाले आंदोलन से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की 15 साल पुरानी सत्ता को उखाड़ फेंका. अब यही युवा पीढ़ी 12 फरवरी 2026 को होने वाले राष्ट्रीय चुनाव में नया प्रधानमंत्री चुनने वाली है. यह चुनाव हसीना के जाने के बाद पहला लोकतांत्रिक आयोजन है, जिसमें युवा मतदाताओं की ताकत देश की राजनीतिक दिशा तय करेगी.
बांग्लादेश में कुल 12.7 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें से करीब 5.6 करोड़ (लगभग 44 फीसदी) 18 से 37 साल की उम्र के युवा हैं. ये Gen Z और मिलेनियल्स मुख्य रूप से 2024 के जुलाई विद्रोह की रीढ़ थे, जिसमें सैकड़ों युवाओं की जान गई और हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी.
चुनाव आयोग के अनुसार, 2008 के बाद वोटिंग की उम्र पहुंची इस पीढ़ी ने कभी प्रतिस्पर्धी चुनाव नहीं देखा. हसीना के शासन में 2014, 2018 और 2024 के चुनावों पर धांधली और बहिष्कार के आरोप लगे, जिससे युवाओं में राजनीति से मोहभंग हो गया.
अब स्थिति बदल चुकी है. ढाका के 27 वर्षीय रफीउल आलम जैसे लाखों युवा पहली बार वोट डालने को उत्साहित हैं. आलम कहते हैं, “पहले मेरा वोट बेकार लगता था, लेकिन 2024 के आंदोलन ने दिखाया कि आम युवा बदलाव ला सकते हैं. अब हम नया प्रधानमंत्री चुनेंगे.”
जानकारों का मानना है कि Gen Z की यह ताकत चुनाव को पूरी तरह प्रभावित कर सकती है. अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, युवा मतदाता विचारधारा से ज्यादा संस्थाओं के प्रति अविश्वास से एकजुट हैं. वे भ्रष्टाचार मुक्त, समान अवसर और राजनीतिक सुधार चाहते हैं.
क्या Gen Z चुनाव को प्रभावित कर सकती है? बिल्कुल हां. सर्वे दिखाते हैं कि 97 प्रतिशत युवा वोट डालने को तैयार हैं. वे अनिश्चित मतदाताओं का बड़ा हिस्सा हैं, जो उम्मीदवारों और पार्टियों की नीतियों पर फैसला लेंगे.
बार्ड कॉलेज के प्रोफेसर फहमिदुल हक कहते हैं, “यह पीढ़ी हसीना युग से पहले और बाद के मतदाताओं से अलग है. उनका वोट भविष्य की राजनीति आकार देगा.” युवा आंदोलन से निकली नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) जैसे नए दल भी उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं.
चुनाव में अवामी लीग पर प्रतिबंध है, इसलिए मुख्य मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और जमात-ए-इस्लामी के गठबंधनों के बीच है. एनसीपी का जमात से गठबंधन कई युवाओं को निराश कर रहा है, क्योंकि वे पुरानी राजवंशीय या कट्टरपंथी राजनीति नहीं चाहते.
ढाका यूनिवर्सिटी की छात्र नेता उमामा फातेमा कहती हैं, “आंदोलन की भावना को बचाना जरूरी है, वरना इतिहास हमें माफ नहीं करेगा.”
महिलाओं की बात करें तो मतदाताओं में आधी महिलाएं हैं, लेकिन उम्मीदवारों में सिर्फ 4 प्रतिशत. युवा महिलाएं सुरक्षा, गरिमा और प्रतिनिधित्व मांग रही हैं. चटगांव की छात्रा मौमीता अक्तर कहती हैं, “यह चुनाव लोकतंत्र की बुनियादी प्रक्रिया बहाल करने का पहला कदम है.”
यूरोपीय संघ के पर्यवेक्षक इसे 2026 का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक आयोजन बता रहे हैं. अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस ने वादा किया है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा. लेकिन चुनौतियां हैं अल्पसंख्यकों पर हमले, डुअल सिटिजनशिप विवाद और अफवाहें.
Gen Z की ताकत इतनी है कि वे न केवल प्रधानमंत्री चुनेंगे, बल्कि बांग्लादेश को नई दिशा दे सकते हैं.
रफीउल आलम जैसे युवा कहते हैं, “हम अब सत्ता को चुनौती देने की आदत डाल चुके हैं. जो भी आएगा, हम सवाल करते रहेंगे.” 12 फरवरी का मतदान युवा शक्ति का असली इम्तिहान होगा क्या वे पुरानी व्यवस्था तोड़कर नया बांग्लादेश बनाएंगे?