भूपेश बघेल का नक्सल उन्मूलन दावों और सरेंडर पर सवाल
रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने गुरुवार को नक्सलवाद को 2026 तक समाप्त करने के दावे पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को कटघरे में खड़ा कर दिया. उन्होंने भाजपा नेताओं के पुराने वादों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे दावे तो रमन सिंह के समय से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन हकीकत में कोई बदलाव नहीं आया.
बघेल ने सवाल उठाया कि अगर राज्य सरकार की नीतियां इतनी प्रभावी हैं, तो नक्सली यहां क्यों नहीं सरेंडर कर रहे? वे तो तेलंगाना, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश में जा रहे हैं. पूर्व सीएम ने कहा, "रमन सिंह ने छह महीने में नक्सलवाद खत्म करने का वादा किया था, लेकिन आज तक वही गाना चल रहा है. विष्णु देव साय जी अपनी नीतियों पर स्पष्ट करें."
इधर, चुनाव आयोग के विशेष गहन संशोधन (SIR) अभियान की तैयारियों पर बघेल ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है और अब यह केंद्र सरकार का एक विभाग मात्र बनकर रह गया है.
राजनीतिक दलों के साथ बैठक बुलाए बिना SIR की योजना बनाना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं. "वे लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं, तो सभी पार्टियों से चर्चा क्यों नहीं?" बघेल ने संवाददाताओं से कहा.
दिल्ली में चल रहे दो दिवसीय मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन का जिक्र करते हुए बघेल ने कहा कि 10 सितंबर की पिछली बैठक के बाद भी आयोग ने ठोस कदम नहीं उठाए.
इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारियों का मूल्यांकन किया जा रहा है. इसमें मतदाता सूची के पिछले SIR से तुलना, DEO-ERO जैसे अधिकारियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण की समीक्षा शामिल है.
6 अक्टूबर को ही CEC ज्ञानेश कुमार ने देशभर में SIR अभियान की घोषणा की थी. आयोग का दावा है कि यह अभियान मतदाता सूची को अपडेट करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है.
हालांकि, विपक्षी नेता बघेल का मानना है कि बिना राजनीतिक सहमति के यह कदम संदेहास्पद है. यह विवाद छत्तीसगढ़ में आगामी चुनावी माहौल को और गर्म करने का संकेत दे रहा है.