बालोद: आवारा कुत्तों ने एक दिन में 10 लोगों को काटा
रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के गुरूर क्षेत्र में मां सियादेवी पर्यटन स्थल के निकट स्थित नारागांव और नर्रा गांवों में आवारा कुत्तों ने बुधवार को आतंक मचा दिया. एक ही दिन में इन कुत्तों ने कुल 10 लोगों को काट लिया, जिनमें छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं. इस घटना से पूरे इलाके में भय का माहौल व्याप्त हो गया है.
घटना की जानकारी के मुताबिक, नारागांव में 8 लोग और नर्रा गांव में 2 लोग कुत्तों के हमले का शिकार बने. घायलों को तुरंत गुरूर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, लेकिन वहां एंटी-रेबीज इंजेक्शन की कमी के चलते तीन मरीजों को बालोद जिला अस्पताल जबकि बाकी सात को धमतरी जिला अस्पताल भेजना पड़ा. सभी घायलों का इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.
घटना की शुरुआत नारागांव से हुई, जहां 65 वर्षीय नवल बाई मंडावी अपने 4 साल के पोते मेहुल को खिलाते समय शिकार बनीं. उनका कहना है कि कुछ महीने पहले पाला गया एक कुत्ता अचानक गायब हो गया था और 10-15 दिन बाद लौटा तो बेहद आक्रामक हो गया.
संभवतः इस दौरान उसे किसी रेबीज प्रभावित कुत्ते ने काट लिया होगा. पोते को बचाने के चक्कर में नवल बाई खुद घायल हो गईं, जबकि हमला रोकने आए आसपास के लोग भी चपेट में आ गए.
अन्य घायलों में योगेश्वरी मंडावी (30), दीपांशु गावड़े (5), पुष्पा साहू (45), बलिन करियाम (28) और शिशुपाल सिंह (48) के नाम शामिल हैं. ग्रामीणों में रोष है और उन्होंने प्रशासन से आवारा कुत्तों को तत्काल पकड़ने की मांग की है. स्थानीय अधिकारियों ने गांवों में मुनादी कराकर लोगों को सावधानी बरतने और बच्चों को अकेले न छोड़ने की सलाह दी है.
यह घटना एक बार फिर आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या पर सवाल उठा रही है, जहां समय पर वैक्सीन की उपलब्धता और पशु नियंत्रण के उपायों की कमी सामने आई है.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों की समस्या पर सुओ मोटो केस में हालिया प्रमुख निर्णय 7 नवंबर 2025 को दिया था.
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बस डिपो, रेलवे स्टेशन जैसी संवेदनशील सार्वजनिक संस्थाओं से आवारा कुत्तों को हटाया जाए.
इन जगहों से पकड़े गए कुत्तों को नसबंदी (स्टरलाइजेशन) और रेबीज वैक्सीनेशन के बाद उसी इलाके में वापस नहीं छोड़ा जाए, बल्कि उन्हें डिजाइनेटेड शेल्टर में शिफ्ट किया जाए.
इन संस्थाओं को ठीक से घेराबंदी (फेंसिंग) करने का आदेश, ताकि कुत्तों की प्रवेश रोक सके.
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश पूरे सड़कों या आवासीय इलाकों से सभी कुत्तों को हटाने का नहीं है, बल्कि केवल संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों तक सीमित है.
इसके बाद, 13 जनवरी 2026 की सुनवाई में कोर्ट ने और सख्त रुख अपनाया.
राज्यों की निष्क्रियता पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अगर कुत्ते के काटने से कोई बच्चा या बुजुर्ग घायल होता है या मर जाता है, तो राज्य सरकारों को भारी मुआवजा देना पड़ सकता है.
कुत्तों को सार्वजनिक जगहों पर खिलाने वालों (डॉग फीडर्स) की जिम्मेदारी भी तय करने के संकेत दिए, और कहा कि अगर वे इतने प्रेमी हैं तो कुत्तों को घर ले जाएं, सड़क पर न छोड़ें.
कुल मिलाकर, कोर्ट ने मानव सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए Animal Birth Control (ABC) Rules, 2023 के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया है, जिसमें नसबंदी, वैक्सीनेशन और नियंत्रित प्रबंधन शामिल है, लेकिन आक्रामक या रेबीज प्रभावित कुत्तों के लिए विशेष प्रावधान हैं. मामला अभी चल रहा है.