छत्तीसगढ़ में 3 नए मंत्री शामिल, कांग्रेस ने संवैधानिक सवाल उठाए
रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए तीन नए मंत्रियों को शामिल किया है. इस विस्तार के बाद मंत्रिमंडल की कुल संख्या 14 हो गई है, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं. यह पहली बार है जब राज्य के गठन के बाद मंत्रिमंडल में 13 की पारंपरिक सीमा को तोड़ा गया है.
हालांकि, इस कदम पर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में एक अतिरिक्त मंत्री की मांग को केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया था, लेकिन अब बीजेपी ने मंत्रिमंडल का आकार बढ़ा दिया है.
बघेल ने सवाल उठाया कि क्या केंद्र सरकार ने इस विस्तार को मंजूरी दी है या यह असंवैधानिक है.
बुधवार को दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव, अरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब और अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल ने मंत्री पद की शपथ ली. इस विस्तार से बीजेपी ने ओबीसी, अनुसूचित जाति और वैश्य समुदायों को प्रतिनिधित्व देकर इन समुदायों के वोटरों को आकर्षित करने की कोशिश की है.
भूपेश बघेल ने बीजेपी पर संवैधानिक प्रावधानों का "मजाक" उड़ाने का आरोप लगाया.
उन्होंने कहा, "नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि विधानसभा के केवल 15 प्रतिशत सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं. जब हमारी सरकार थी, तब हमने छत्तीसगढ़ के विशाल भूगोल का हवाला देते हुए एक अतिरिक्त मंत्री की मांग के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया था. अब बीजेपी ने मंत्रिमंडल का आकार बढ़ाया है. क्या भारत सरकार ने इसकी अनुमति दी है? क्या कोई राजपत्र अधिसूचना जारी हुई है? यदि नहीं, तो यह विस्तार असंवैधानिक है."
बघेल ने आगे आरोप लगाया कि बीजेपी "गलत परंपरा" स्थापित कर रही है.
बीजेपी ने 15 प्रतिशत नियम का हवाला देते हुए विस्तार का बचाव किया है. पार्टी का कहना है कि 90 सदस्यों वाली विधानसभा में यह नियम 14 मंत्रियों, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हैं, की अनुमति देता है, जैसा कि हरियाणा में भी देखा गया है.
नए मंत्रियों को रणनीतिक सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है. गजेंद्र यादव, जो पूर्व प्रांत संघचालक बिसराम यादव के बेटे हैं, को स्कूल शिक्षा, ग्राम उद्योग, और कानून व विधायी कार्य मंत्रालय दिए गए हैं. उनकी नियुक्ति को यादव समुदाय के वोटों को मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.
गुरु खुशवंत साहेब, एक प्रमुख सतनामी नेता और गुरु बलदास के उत्तराधिकारी, को कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार और अनुसूचित जाति विकास मंत्रालय सौंपा गया है. उनकी नियुक्ति से बीजेपी को अनुसूचित जाति के प्रभावशाली वोट बैंक को मजबूत करने की उम्मीद है.
राजेश अग्रवाल, जिन्होंने अंबिकापुर में कांग्रेस के दिग्गज टीएस सिंहदेव को हराकर चर्चा में आए, को पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक मामलों का मंत्रालय दिया गया है. उनकी नियुक्ति बीजेपी के व्यापारिक समुदाय के साथ नई पीढ़ी के जुड़ाव को दर्शाती है.
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस विस्तार का स्वागत करते हुए कहा कि जिम्मेदारियों के स्पष्ट बंटवारे के साथ मंत्रिमंडल "नई ऊर्जा और पूर्ण प्रतिबद्धता" के साथ छत्तीसगढ़ माता की सेवा के लिए तैयार है.
उन्होंने कहा कि मंत्री लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देंगे.
हालांकि, बीजेपी जहां अपने मंत्रिमंडल की संतुलित संरचना का जश्न मना रही है, वहीं इस विस्तार की वैधानिकता और बघेल के तीखे सवालों ने राजनीतिक तूफान की स्थिति पैदा कर दी है.
कांग्रेस द्वारा स्पष्टता की मांग और बीजेपी द्वारा संवैधानिक वैधता के दावे के साथ, यह मुद्दा आने वाले दिनों में राज्य की सियासत में एक बड़ा विवाद बन सकता है.