छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट: सरकारी स्कूलों में हिंदू प्रार्थनाओं के लिए मजबूर नहीं कर सकते
रायपुर । संवाददाता: बार एँड बेंच के हवाले से खबर है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में किसी भी बच्चे को हिंदू प्रार्थनाएं करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. अदालत ने यह टिप्पणी राज्य सरकार के उस सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें स्कूलों में सरस्वती वंदना, गायत्री मंत्र और गुरु मंत्र जैसी धार्मिक प्रार्थनाओं को अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया था.
न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को सूचित किया कि हालांकि यह सर्कुलर जून की शुरुआत में जारी किया गया था, लेकिन अभी तक इसे जमीन पर लागू नहीं किया गया है.
सरकार के इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट ने याचिका को बंद कर दिया. हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ताओं को यह स्वतंत्रता दी है कि यदि भविष्य में किसी भी बच्चे को इन प्रार्थनाओं को बोलने के लिए बाध्य किया जाता है, तो वे दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसा कोई भी मामला सामने आने पर उचित कार्रवाई की जाएगी.
यह याचिका छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल सलाम रिजवी, अल्पसंख्यक विभाग के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र छाबड़ा और बिलासपुर के सामाजिक कार्यकर्ता शफीक अहमद द्वारा दायर की गई थी.
याचिकाकर्ताओं ने स्कूल शिक्षा विभाग के इस सर्कुलर की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी, जिसमें राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के साथ-साथ दीप मंत्र, सरस्वती वंदना, गुरु मंत्र, भोजन मंत्र, गायत्री मंत्र और शांति मंत्र का पाठ अनिवार्य किया गया था.
याचिका में दलील दी गई थी कि यह आदेश धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह सरकारी संस्थानों में एक विशेष धर्म की प्रथाओं को बढ़ावा देता है और इसमें असहमत छात्रों के लिए छूट का कोई प्रावधान नहीं था.