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HC ने दाह-संस्कार स्थलों की दयनीय हालत पर स्वतः संज्ञान लिया

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30 सित. 2025, 12:35 AM 3 मिनट में पढ़ें 23

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

बिलासपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दाह-संस्कार स्थलों की “दयनीय स्थिति” को देखते हुए स्वतः संज्ञान लेते हुए एक जनहित याचिका (PIL) शुरू की है. मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने रंहगी ग्राम पंचायत के मुक्तिधाम में एक अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद इसकी खराब स्थिति को देखा और इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक मृत्यु के अधिकार का हिस्सा माना, जिसमें “शांतिपूर्ण माहौल में सम्मानजनक अंतिम संस्कार” शामिल है. 


मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने राज्य सरकार को सभी दाह-संस्कार स्थलों के तत्काल और दीर्घकालिक सुधार के लिए व्यापक निर्देश जारी किए हैं.

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मुख्य न्यायाधीश ने नवरात्रि अवकाश के दौरान भी इस मामले को गंभीरता से लिया, जो इसकी तात्कालिकता को दर्शाता है. रंहगी के मुक्तिधाम में देखी गई कमियों के आधार पर, कोर्ट ने WPPIL नंबर 90/2025 दर्ज किया. कोर्ट ने निम्नलिखित कमियां दर्ज कीं:


*दाह-संस्कार स्थल को अलग करने के लिए कोई बाउंड्री वॉल या फेंसिंग नहीं.

*पहुंच मार्ग की खराब स्थिति, जिसमें गड्ढे और पानी भरा हुआ था.

*झाड़ियों और घास से भरा क्षेत्र, जो सांपों और जहरीले कीड़ों का ठिकाना बन गया.

*सफाई का पूर्ण अभाव, कचरा, पॉलिथीन बैग और शराब की बोतलें बिखरी हुईं, कूड़ेदान का अभाव.

*कोई प्रकाश व्यवस्था, शेड या बैठने की जगह नहीं, जिससे लोग खुले आसमान के नीचे लंबे समय तक खड़े रहने को मजबूर.

*कोई अधिकृत कर्मचारी या संपर्क नंबर वाला साइनबोर्ड नहीं.

*शौचालय की कमी.

*मुक्तिधाम परिसर में ठोस और गीले कचरे के प्रबंधन के समुचित शेड का अभाव.


कोर्ट का विश्लेषण और निर्देश

खंडपीठ ने कहा कि सम्मानजनक अंतिम विदाई का अधिकार मौलिक अधिकारों का हिस्सा है. कोर्ट ने टिप्पणी की, “जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से जाता है, तो उसका शरीर सम्मानजनक विदाई का हकदार है. मृत शरीर कोई वस्तु नहीं है जिसे अमानवीय तरीके से निपटाया जाए. मृतक के साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं, और परिवारजन शांतिपूर्ण माहौल में सम्मानजनक विदाई देना चाहते हैं.” कोर्ट ने सरकार की जिम्मेदारी पर जोर देते हुए कहा कि स्वच्छ और सम्मानजनक सुविधाएं सुनिश्चित करना राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है.


कोर्ट ने यह भी नोट किया कि यह समस्या केवल एक स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राज्य, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त है, जहां दाह-संस्कार स्थलों को सबसे कम प्राथमिकता दी जाती है. इसके समाधान के लिए कोर्ट ने 11 विशिष्ट निर्देश जारी किए, जिनमें शामिल हैं:


*तत्काल सफाई: कचरा, खरपतवार और स्थिर पानी हटाने के लिए व्यापक सफाई अभियान.

*बुनियादी ढांचा: टूटी हुई संरचनाओं, रास्तों और शेड की मरम्मत.

*पानी और बिजली: कार्यात्मक नल और प्रकाश व्यवस्था की स्थापना.

*शेड और बैठने की व्यवस्था: परिवारों के लिए छायादार शेड और सीट.

*शौचालय और कचरा प्रबंधन: लिंग-आधारित शौचालय और दैनिक कचरा निपटान.

*दाह-संस्कार सुविधाएं: लकड़ी, एलपीजी, और प्रदूषण मानकों के अनुरूप राख निपटान क्षेत्र.

*कर्मचारी नियुक्ति: दो सफाई कर्मचारी, एक केयरटेकर और जिला स्तर पर नोडल अधिकारी.

*रिकॉर्ड रखरखाव: सभी अंतिम संस्कारों का रजिस्टर और शिकायत निवारण के लिए हेल्पलाइन नंबर.

*नियमित निगरानी: जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में समिति गठन.

*बजट आवंटन: दाह-संस्कार स्थलों के रखरखाव के लिए पर्याप्त धन.

*मानक दिशानिर्देश: न्यूनतम मानक दिशानिर्देशों का निर्माण.


उप महाधिवक्ता शशांक ठाकुर ने बताया कि जिला अधिकारी उसी दिन साइट का दौरा करेंगे. कोर्ट ने पंचायत और समाज कल्याण विभाग के सचिव को पक्षकार बनाने और मुख्य सचिव, सचिव (पंचायत और समाज कल्याण), और बिलासपुर के जिला कलेक्टर को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर 2025 को होगी.

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