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चैतन्य बघेल की हिरासत 24 अक्टूबर तक बढ़ी, जेल में कटेगी दीवाली

चैतन्य बघेल की हिरासत 24 अक्टूबर तक बढ़ी, जेल में कटेगी दिवाली

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10 अक्टू. 2025, 02:54 PM 6 मिनट में पढ़ें 11

चैतन्य बघेल
चैतन्य बघेल

रायपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब कारोबार घोटाले में पूर्व मुखिया भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अदालत से कोई छूट नहीं मिल सकी. विशेष न्यायालय ने उनकी न्यायिक हिरासत को 24 अक्टूबर तक विस्तारित कर दिया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि इस वर्ष उनकी दीवाली भी कैद की सलाखों के पीछे ही व्यतीत होगी.


ईडी ने पेशी के दौरान तर्क दिया कि जांच में कुछ महत्वपूर्ण प्रमाण और कागजातों की पड़ताल अभी अधर में लटकी हुई है, इसलिए समयसीमा में इजाफा आवश्यक है. अदालत ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए हिरासत की अवधि बढ़ा दी. चैतन्य बघेल को पहले ही न्यायिक अभिरक्षा में डाल दिया गया था, और अब अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को निर्धारित है. उस समय तक एजेंसी को अपनी प्रगति का विवरण प्रस्तुत करना होगा.

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यह मामला छत्तीसगढ़ के प्रमुख वित्तीय कांडों में शुमार है, जहां सरकारी अमलों और निजी साझेदारों के बीच साठगांठ से अरबों की हेराफेरी का आरोप लगा है. जांच के घेरे में कई नौकरशाह, व्यापारी और राजनेता शामिल हैं. चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी ने इसे राजनीतिक रंग प्रदान कर दिया है, क्योंकि यह सीधे एक प्रमुख परिवार से जुड़ा हुआ है.


सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही इस प्रकरण में केंद्रीय एजेंसियों को सख्त हिदायत जारी की थी. सितंबर के अंतिम दिनों में अपलोड हुए आदेश में अदालत ने टिप्पणी की कि "जांच को दो वर्ष बीत चुके हैं, अब इसे अंतिम रूप देना अनिवार्य है." इसके तहत ईडी और आर्थिक अपराध इकाई (ईओडब्ल्यू) को तीन माह के अंदर पूर्ण जांच समाप्त कर दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक अंतिम प्रतिवेदन जमा करने का निर्देश दिया गया.


भविष्य की दृष्टि से, आने वाले दो माह इस घोटाले की दिशा-प्रमाण और राज्य की राजनीति को नया मोड़ दे सकते हैं. एजेंसियां सुप्रीम कोर्ट की समयबद्धता का पालन करते हुए तेजी से काम कर रही हैं.


छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: संपूर्ण जानकारी

यह छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख आर्थिक कांड है, जो कथित रूप से 2019 से 2022 के बीच चला. कांग्रेस सरकार के समय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सत्ता में थे. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू)/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की जांच से पता चला कि यह एक सुनियोजित साजिश थी, जिसमें अधिकारियों, राजनेताओं और व्यापारियों ने शराब कारोबार को लूट का माध्यम बना लिया. राज्य के खजाने को करीब ₹2,500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ, जबकि अवैध कमाई ₹2,100 करोड़ से अधिक आंकी गई है.


घोटाले का तरीका (मोडस ऑपरेंडी)

इस घोटाले को तीन मुख्य तरीकों से अंजाम दिया गया, जहां आधिकारिक नियमों को नजरअंदाज कर मुनाफा कमाया गया. सबसे पहले, शराब की हर केस (12 बोतल) पर ₹75 का 'कमीशन' वसूला जाता था, जो सीधे कीमत में मिला दिया जाता. यह रकम उच्च अधिकारियों के जरिए इकट्ठी होती थी, जिससे ₹319 करोड़ से ज्यादा की अवैध कमाई हुई. दूसरा, आधिकारिक गोदामों को बायपास कर डुप्लिकेट होलोग्राम लगाकर शराब सीधे दुकानों पर बेची जाती. नकद लेन-देन से 2022-23 में हर महीने 400 ट्रक अवैध शराब की सप्लाई हुई, जिसमें प्रति केस ₹3,000 का फायदा उठाया गया. तीसरा, विदेशी शराब के लाइसेंस (FL-10A) में हेराफेरी की गई, जहां चुनिंदा कंपनियों को पुरानी दरों पर शराब मिलती और ऊंची कीमत पर बेची जाती. मुनाफे का 60% राजनीतिक नेटवर्क को जाता था, जिससे ₹211 करोड़ की कमाई हुई.


इसके अलावा आरोप है कि कमाई को रियल एस्टेट में सफेद किया गया. मसलन, चैतन्य बघेल की कंपनी विठ्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट को कथित रूप से शेल कंपनियों से ₹5 करोड़ का 'कर्ज' दिया गया, जो बिना ब्याज के लौटाया नहीं गया. प्रोजेक्ट की असल लागत ₹13-15 करोड़ बताई जाती, लेकिन इसे जानबूझकर ₹7.14 करोड़ दिखाया गया.


मुख्य आरोपी

घोटाले में 70 से ज्यादा लोग और कंपनियां फंसी हैं. प्रमुख नामों में चैतन्य बघेल शामिल हैं, जो पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे हैं. उन पर ₹1,000 करोड़ से ज्यादा अवैध रकम संभालने और रियल एस्टेट में धोने का आरोप है. उन्हें 18 जुलाई 2025 को ईडी ने गिरफ्तार किया और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया. 


अनवर धेबर को कथित मास्टरमाइंड माना जाता है, जो कांग्रेस नेता हैं और संचालन का समन्वय करते थे; जनवरी 2025 में ईडी ने उन्हें पकड़ा. पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा कथित रूप से कमीशन वसूली में सहयोगी थे, जनवरी 2025 में गिरफ्तार हुए और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका ठुकरा दी. 


निरंजन दास, पूर्व आईएएस और एक्साइज कमिश्नर, अवैध बिक्री में कथित रूप से मददगार थे; 19 सितंबर 2025 को एसीबी/ईओडब्ल्यू ने उन्हें गिरफ्तार किया. अरुण पति त्रिपाठी, आईटीएस अधिकारी, लाइसेंसिंग में हेराफेरी के आरोपी हैं और जनवरी 2025 में पकड़े गए. पूर्व एक्साइज मंत्री कवासी लखमा को जनवरी 2025 में ईडी ने हिरासत में लिया. विवेक धांड, पूर्व मुख्य सचिव, संरक्षण देने के आरोप में नामजद हैं लेकिन गिरफ्तार नहीं हुए. लक्ष्मी नारायण बंसल (पप्पू) पर आरोप है कि वे नकद संभालते थे और ₹1,000 करोड़ की कमाई के गवाह हैं, उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट लंबित है. भूपेश बघेल पर प्रत्यक्ष आरोप नहीं है, लेकिन परिवार की संलिप्तता से मामला राजनीतिक रंग धारण कर चुका है.


वित्तीय हद

कुल अवैध कमाई कथित रूप से ₹2,100-2,500 करोड़ के बीच है. राज्य को ₹2,161 करोड़ का नुकसान हुआ. आरोप है कि चैतन्य बघेल ने ₹1,000 करोड़ से ज्यादा रकम संभाली, जिसमें ₹16.7 करोड़ रियल एस्टेट में लगे. अन्यथा, ₹80-100 करोड़ को केके श्रीवास्तव तक पहुंचाया गया.


ताजा अपडेट (2025 तक)

जनवरी 2025 में ईडी ने चार बड़ी गिरफ्तारियां कीं, जिनमें पूर्व मंत्री और अधिकारी थे. मार्च 2025 में बघेल परिवार के भिलाई घर पर छापा पड़ा. 18 जुलाई 2025 को चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया; 5 दिनों की ईडी हिरासत के बाद न्यायिक अभिरक्षा. 16 सितंबर 2025 को ईडी ने चैतन्य के खिलाफ 7,039 पेज की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें डिजिटल सबूत जैसे हार्ड डिस्क शामिल हैं. 


19 सितंबर 2025 को निरंजन दास की गिरफ्तारी हुई और एसीबी/ईओडब्ल्यू ने चार अतिरिक्त चार्जशीटें पेश कीं. अक्टूबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने 13 एसएलपी (जमानत समेत) खारिज कीं, जिसमें अनिल तुतेजा का नाम था. जांच दिसंबर 2025 तक पूरी करने का आदेश है.


यह कांड राजनीतिक रूप से गर्म है, जहां कांग्रेस इसे एजेंसी के दुरुपयोग का मामला बताती है, वहीं भाजपा भ्रष्टाचार का खुलासा होने का दावा कर रही है. सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा के चलते दिसंबर तक अंतिम रिपोर्ट की उम्मीद है.

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CGKhabar — Editor: Raghvendra Chand Singh, Raipur, Chhattisgarh. Managed by Space IX Media LLP