आवारा कुत्तों के हमले में बच्चे की मौत: मुआवजे पर फंसा पेंच
बिलासपुर । संवाददाता: सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बीच छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है. एक पीड़ित पिता धीरज पारधी ने आवारा कुत्ते के काटने से अपने बेटे की मौत के बाद राज्य सरकार से मुआवजे (एक्स-ग्रेशिया) की गुहार लगाई है. इस याचिका ने राज्य प्रशासन को मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि वर्तमान सरकारी नियमों में ऐसी घटनाओं के लिए वित्तीय राहत का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है.
मामले की सुनवाई जस्टिस एन के व्यास की अवकाशकालीन एकल पीठ में हुई. राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) आर के गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि मौजूदा दिशा-निर्देशों में कुत्ते के काटने से होने वाली मौत पर मुआवजे का कोई नियम नहीं है. सरकार प्राकृतिक आपदाओं, सांप, बिच्छू या जंगली जानवरों के हमलों में तो आर्थिक सहायता देती है, लेकिन घरेलू या आवारा कुत्ते इसमें शामिल नहीं हैं.
मौजूदा नियमों के तहत जिला कलेक्टर केवल कुछ विशेष त्रासदियों जैसे बाढ़, डूबने, सांप-बिच्छू के काटने, मधुमक्खियों के हमले, नाव दुर्घटना, आगजनी, एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट, खदान धंसने, लू या आकाशीय बिजली गिरने से हुई मौत पर ही परिजनों को 4 लाख रुपये की सहायता राशि दे सकते हैं.
इस सूची में बच्चे भी शामिल हैं, लेकिन आवारा कुत्तों के हमले को इस दायरे से बाहर रखा गया है. याचिकाकर्ता ने भी 4 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों की समस्या पर लिए गए स्वत: संज्ञान (PIL) और दिशा-निर्देशों को देखते हुए हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है. जस्टिस व्यास ने राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर हलफनामे के माध्यम से विस्तृत जवाब मांगा है.
कोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा है कि याचिकाकर्ता को किस नियम के तहत राहत दी जा सकती है, साथ ही आवारा कुत्तों के प्रबंधन पर सुप्रीम कोर्ट के नियमों के पालन की रिपोर्ट भी मांगी है. इस मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी, तब तक सरकार को अपना जवाब दाखिल करना है.