HC: अब वास्तविक कमाई पर मिलेगा मुआवजा, हादसे के दिन से जुड़ेगा ब्याज
बिलासपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कर्मचारियों और उनके आश्रितों के हित में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत मिलने वाली राशि केवल पुराने सरकारी आंकड़ों तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि यह कर्मचारी की वास्तविक कमाई और मौजूदा महंगाई के अनुरूप होनी चाहिए.
साथ ही, कोर्ट ने यह भी तय किया कि मुआवजे पर मिलने वाला ब्याज दुर्घटना के दिन से ही देय होगा और इसे किसी भी शर्त के अधीन नहीं रखा जा सकता.
यह फैसला जस्टिस बिभु दत्त गुरु की एकल पीठ ने साल 2019 के एक मामले से जुड़ी अपीलों पर सुनवाई करते हुए दिया. मामला साल 2017 का है, जब बस्तर जिले के दहीकोंगा गांव के पास एक सड़क हादसे में ट्रक ड्राइवर सत्येंद्र सिंह की मौत हो गई थी. इस मामले में मृतक की पत्नी मीरा देवी और उनके परिजनों ने मुआवजे के लिए दावा किया था.
जगदलपुर के आयुक्त (कर्मचारी मुआवजा) ने साल 2019 में ड्राइवर की मासिक मजदूरी को 9,880 रुपये मानते हुए 9.49 लाख रुपये का मुआवजा निर्धारित किया था.
बीमा कंपनी ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए तर्क दिया था कि साल 2010 की केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार मजदूरी की अधिकतम सीमा केवल 8,000 रुपये ही मानी जानी चाहिए. हालांकि, हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी की इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया.
अदालत ने कहा कि कर्मचारी मुआवजा अधिनियम एक 'कल्याणकारी कानून' है, जिसका मुख्य उद्देश्य पीड़ित परिवार को 'उचित और तर्कसंगत' सहायता प्रदान करना है.
अदालत ने अपने आदेश में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि जब वास्तविक कमाई के प्रमाण मौजूद हों, तो मुआवजे को पुराने वैधानिक आंकड़ों तक सीमित नहीं रखा जा सकता.
कोर्ट ने 2017 की कलेक्टर दरों (9,880 रुपये) के आधार पर मजदूरी तय करने के फैसले को सही ठहराया.
इसके साथ ही, कोर्ट ने आदेश दिया कि मुआवजे की राशि पर कानूनी ब्याज दुर्घटना की तारीख से ही दिया जाना अनिवार्य है, न कि किसी अन्य शर्त या देरी के आधार पर. इस फैसले से प्रदेश के हजारों कामगारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.