दिल्ली HC ने 'द ताज स्टोरी' को रोकने वाली PIL ख़ारिज की
नई दिल्ली । डेस्क: दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को 'द ताज स्टोरी' नामक आगामी फिल्म के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया. याचिका में फिल्म की रिलीज़ को रोकने या विनियमित करने की मांग की गई थी. कोर्ट ने इसे "कलात्मक स्वतंत्रता में अनावश्यक हस्तक्षेप" करार देते हुए स्पष्ट किया कि मज़बूत और वैध कारणों के बिना रचनात्मक अभिव्यक्ति पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता.
अधिवक्ता शकील अब्बास और भाजपा नेता रजनीश सिंह द्वारा दायर इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि फिल्म ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत करती है और इससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है. याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया था कि फिल्म अपुष्ट सिद्धांतों पर आधारित है, जो दर्शकों को गुमराह कर सकती है, खासकर आगरा में, जहां ताज महल स्थित है.
याचिकाकर्ताओं ने फिल्म की रिलीज़ तिथि 31 अक्टूबर का हवाला देते हुए मामले की तत्काल सुनवाई का आग्रह किया था, लेकिन कोर्ट ने इस पर तत्काल विचार करने से इनकार कर दिया.
कोर्ट के सूत्रों के अनुसार, न्यायालय ने ज़ोर देकर कहा कि फिल्में, कला के एक रूप के तौर पर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत सुरक्षित हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी हस्तक्षेप ठोस आधार पर होना चाहिए, न कि केवल धारणाओं या काल्पनिक आशंकाओं पर.
विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए, फिल्म के निर्देशक तुषार अमरीश गोयल ने कहा कि फिल्म महीनों के सावधानीपूर्वक शोध और सत्यापन के बाद बनाई गई है. उन्होंने कहा, "'द ताज स्टोरी' कल्पना या अफवाहों पर आधारित नहीं है. हमारी टीम ने छह महीने शोध किया, विशेषज्ञों से सलाह ली और प्रामाणिक ऐतिहासिक संदर्भों का अध्ययन किया. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने भी मंजूरी देने से पहले फिल्म की अच्छी तरह से जाँच की."
गोयल ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सिनेमा हमेशा सत्य, अन्वेषण और निडर कहानी कहने का स्थान होना चाहिए. फिल्म के निर्माता सीए सुरेश झा ने भी आरोपों को "पूरी तरह से निराधार" बताया.
'द ताज स्टोरी' 31 अक्टूबर को देशव्यापी रिलीज़ के लिए तैयार है, जिसमें परेश रावल, ज़ाकिर हुसैन, अमृता खानविलकर, स्नेहा वाघ और नामित दास जैसे कलाकार हैं.