भारत-नेपाल के बीच लिपुलेख दर्रे को लेकर विवाद फिर गरमाया
नई दिल्ली । डेस्क: भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख दर्रे को लेकर लंबे समय से चला आ रहा सीमा विवाद एक बार फिर गरमा गया है. भारत सरकार ने रविवार को नेपाल द्वारा लिपुलेख दर्रे पर किए गए क्षेत्रीय दावों को पूरी तरह से खारिज करते हुए इन्हें "अतार्किक और ऐतिहासिक तथ्यों से परे" करार दिया है.
भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि नेपाल द्वारा अपनी क्षेत्रीय सीमाओं का इस तरह का "एकतरफा और कृत्रिम विस्तार" किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है.
यह ताजा विवाद तब शुरू हुआ जब नेपाल सरकार ने भारत और चीन द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख मार्ग के उपयोग की योजना पर आपत्ति जताई. नेपाल का दावा है कि 1816 की सुगौली संधि के आधार पर लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी उसके क्षेत्र का हिस्सा हैं.
नेपाल के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा कि इस रूट को तय करने से पहले काठमांडू से सलाह नहीं ली गई.
इसके जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि लिपुलेख दर्रा 1954 से ही कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक स्थापित मार्ग रहा है और दशकों से श्रद्धालु इसी रास्ते का उपयोग कर रहे हैं. भारत ने दो टूक शब्दों में कहा कि उसकी स्थिति इस मामले पर हमेशा से "सुसंगत और स्पष्ट" रही है.
हालांकि, कड़े शब्दों के बावजूद भारत ने कूटनीति के दरवाजे बंद नहीं किए हैं. विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत नेपाल के साथ सभी द्विपक्षीय मुद्दों और सीमा विवादों को आपसी बातचीत और रचनात्मक संवाद के जरिए सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है.
ज्ञात हो कि यह तनाव साल 2020 में तब चरम पर पहुंच गया था जब तत्कालीन के.पी. शर्मा ओली सरकार ने इन विवादित क्षेत्रों को नेपाल के आधिकारिक मानचित्र में शामिल कर लिया था, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया था. फिलहाल, कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर दोनों देशों के बीच उपजा यह तनाव दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है.
गौरतलब है कि लिपुलेख दर्रा (Lipulekh Pass) उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पर्वतीय दर्रा है, जो भारत (कुमाऊँ क्षेत्र), चीन (तिब्बत) और नेपाल के त्रिकोणीय जंक्शन (Trijunction) पर स्थित है. यह लगभग 5,334 मीटर (17,500 फीट) की ऊँचाई पर है और भारत से कैलाश-मानसरोवर यात्रा का एक प्रमुख मार्ग होने के साथ ही भारत-चीन व्यापार का केंद्र भी है.
यह भारत के उत्तराखंड को तिब्बत के तकलाकोट (पुरंग) से जोड़ता है. वर्ष 1992 में चीन के साथ व्यापार के लिए खुला यह पहला भारतीय सीमा चौकी था. हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के लिए पवित्र कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए इस दर्रे का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है.
दर्रा प्रतिवर्ष जून से सितंबर तक सीमा पार व्यापार के लिए खुला रहता है.
यह दर्रा भारत, नेपाल और चीन के बीच त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है, जिसके कारण यह भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद का केंद्र भी रहा है, लेकिन भारत इस क्षेत्र पर अपना प्रशासनिक नियंत्रण रखता है.
2020 में, भारत ने दर्रे तक एक 80 किमी लंबी मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है, जो के अनुसार भारतीय सेना के लिए सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है.