पश्चिम बंगाल में मिड-डे मील से हटे अंडे: छिड़ा सियासी घमासान
कोलकाता । डेस्क: पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी सरकार के एक हालिया फैसले ने राज्य की राजनीति और बच्चों के पोषण को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है. राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में चल रही मिड-डे मील योजना (पीएम पोषण) का पूरा संचालन हिंदू धार्मिक संगठन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस (इस्कॉन) को सौंपने का निर्णय लिया है. इस्कॉन ने जिम्मेदारी संभालते ही स्कूल के बच्चों की भोजन सूची से अंडों को पूरी तरह से हटा दिया है, जिसके बाद से पूरे राज्य में शाकाहार बनाम मांसाहार और पोषण के मानकों को लेकर तीखी चर्चाएं शुरू हो गई हैं.
इस्कॉन का नया मीनू और पोषण पर उठा विवाद:
पश्चिम बंगाल में लगभग 1.2 करोड़ बच्चे रोजाना स्कूलों में मिड-डे मील का लाभ उठाते हैं. इस्कॉन की ओर से नया मीनू जारी किए जाने के बाद से ही विवाद गहरा गया है. चूंकि यह संगठन पूरी तरह से शाकाहारी भोजन का पालन करता है और धार्मिक मान्यताओं के तहत अंडे को भी मांस की श्रेणी में रखता है, इसलिए उसने बच्चों की थाली से अंडे को बाहर कर दिया है.
संगठन का तर्क है कि वे बच्चों को उच्च गुणवत्ता और शुद्ध पौष्टिक भोजन देंगे. इस्कॉन के सूत्रों के मुताबिक, भले ही अंडे में प्रोटीन होता है, लेकिन पनीर और सोयाबीन जैसे शाकाहारी विकल्पों में भी उतनी ही या उससे अधिक मात्रा में प्रोटीन मिल सकता है.
हालांकि, पोषण विशेषज्ञों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय इस्कॉन के दावों से काफी अलग है. विशेषज्ञों का मानना है कि अंडे में प्रोटीन के साथ-साथ सभी नौ आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जो बच्चों के शारीरिक विकास के लिए बेहद जरूरी हैं.
इसके अलावा, सोयाबीन या पनीर की दाल और करी में मिलावट या उसके पतले होने की आशंका बनी रहती है, जबकि अंडा एक ऐसा ठोस आहार है जिसे आसानी से मापा और हर बच्चे को समान रूप से दिया जा सकता है.
राजनीतिक विश्लेषकों का भी कहना है कि प्रोटीन के शाकाहारी या मांसाहारी स्रोत का चुनाव करने का अंतिम अधिकार सरकार या संस्था के बजाय बच्चों के माता-पिता के पास होना चाहिए.
बंगाल की संस्कृति और भोजन पर सियासी वार-पलटवार:
यह फैसला केवल पोषण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने एक बड़ा राजनीतिक मोड़ ले लिया है. विपक्ष ने सीधे तौर पर भाजपा पर बंगाल की जनता पर 'शाकाहार थोपने' का आरोप लगाया है. तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने सोशल मीडिया पर इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि नई सरकार बच्चों के निवाले से पोषण छीन रही है.
उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल की जनता इस तरह से थोपे जा रहे शाकाहारी एजेंडे को कभी स्वीकार नहीं करेगी.
यह विवाद इसलिए भी ज्यादा संवेदनशील है क्योंकि पश्चिम बंगाल की संस्कृति और खान-पान में मछली और गैर-शाकाहारी भोजन का बहुत गहरा महत्व है. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि भारत में लगभग सत्तर प्रतिशत आबादी किसी न किसी रूप में मांस, मछली या अंडे का सेवन करती है, और बंगाल में यह आंकड़ा और भी अधिक है.
चुनाव प्रचार के दौरान जब विपक्ष ने भाजपा पर शाकाहारी राजनीति करने का आरोप लगाया था, तब भाजपा नेताओं ने खुद घर-घर जाकर मछली के साथ प्रचार किया था. ऐसे में सत्ता में आते ही मिड-डे मील से अंडे हटाना विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे गया है.
देशभर में क्या है मिड-डे मील की स्थिति:
भारत में मिड-डे मील दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल भोजन कार्यक्रम है, जिससे देश के करीब बारह करोड़ बच्चे जुड़े हैं. साल 1995 में राष्ट्रीय नीति बनने के बाद से इसने स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है. वर्तमान में देश के लगभग आधे राज्यों में बच्चों को मिड-डे मील में अंडे दिए जाते हैं. विशेष रूप से दक्षिण, पूर्व और पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ओडिशा और असम में यह व्यवस्था लागू है, जहाँ आमतौर पर गैर-भाजपा सरकारें हैं या भाजपा का प्रभाव तुलनात्मक रूप से कम है.
पश्चिम बंगाल के इस नए कदम के बाद, वह भी उन चुनिंदा राज्यों की श्रेणी में आ गया है जहाँ बच्चों की थाली से अंडे को दूर कर दिया गया है. File Photo.