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चुनाव आयोग ने RAGA के मतदाता हटाने के आरोपों को खारिज किया

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18 सित. 2025, 03:15 PM 3 मिनट में पढ़ें 16

चुनाव आयोग
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नई दिल्ली । डेस्क: चुनाव आयोग ने गुरुवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए मतदाता हटाने के आरोपों को "गलत और निराधार" करार दिया. हालांकि, आयोग ने स्वीकार किया कि 2023 में कर्नाटक के अलंद में मतदाताओं को हटाने के "कुछ असफल प्रयास" हुए थे और इस मामले की जांच के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी.


राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर "वोट चोरों" को संरक्षण देने और लोकतंत्र को नष्ट करने वालों की मदद करने का आरोप लगाया था. उन्होंने कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए दावा किया कि मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया में बाहरी फोन नंबरों का उपयोग हुआ और एक केंद्रीकृत सिस्टम, संभवतः कॉल सेंटर, के माध्यम से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर प्रत्येक बूथ के पहले मतदाताओं को निशाना बनाया गया.

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राहुल ने कहा, "यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है. यह एक कॉल सेंटर के जरिए किया गया. सॉफ्टवेयर का उपयोग कर बूथ के पहले मतदाताओं को चुना गया और उनके नाम हटाने के लिए आवेदन दायर किए गए." उन्होंने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार इस मामले में जिम्मेदार लोगों को बचा रहे हैं.


उन्होंने फरवरी 2023 में दर्ज एक प्राथमिकी का हवाला देते हुए कहा कि कर्नाटक सीआईडी ने 18 महीनों में 18 पत्र भेजकर चुनाव आयोग से जानकारी मांगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. राहुल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से एक सप्ताह के भीतर सबूत सौंपने की मांग की.


राहुल ने बताया कि अलंद में एक बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) ने अपने परिवार के सदस्य का नाम हटाए जाने की घटना को नोटिस किया, जिसके बाद जांच में 6,018 मतदाताओं के नाम हटाए जाने का खुलासा हुआ. उन्होंने दावा किया कि यह संख्या और भी अधिक हो सकती है.


चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि अलंद में 2018 में सुभाध गट्टेदार (बीजेपी) और 2023 में बीआर पाटिल (कांग्रेस) ने जीत हासिल की थी. आयोग ने कहा कि कोई भी मतदाता हटाने की प्रक्रिया बिना संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए नहीं की जा सकती.


राहुल ने अलंद की तुलना महाराष्ट्र के राजुरा से की, जहां 6,850 मतदाता जोड़े गए. उन्होंने कहा, "अलंद में कांग्रेस के मजबूत बूथों में मतदाताओं को निशाना बनाकर हटाया गया, जबकि अन्य जगहों पर मतदाता जोड़े जा रहे हैं. यह महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी हुआ है."


यह दूसरा मौका है जब राहुल गांधी ने मतदाता सूची में हेरफेर के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है. पिछले महीने भी उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता जोड़ने में अनियमितताओं का दावा किया था.

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