महिला कर्मचारी को नहीं कर सकते 'चाइल्ड केयर लीव' से वंचित: HC
बिलासपुर । संवाददाता: स्टाफ की कमी या प्रशासनिक व्यवस्था का हवाला देकर किसी पात्र महिला कर्मचारी को 'चाइल्ड केयर लीव' (CCL) देने से मना नहीं किया जा सकता. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस बिभू दत्त गुरु की एकल पीठ ने एक महिला जेल वार्डर की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है.
अदालत ने बिलासपुर सेंट्रल जेल प्रशासन द्वारा महिला वार्डर की छुट्टी खारिज करने वाले आदेश को पूरी तरह निरस्त कर दिया है और राज्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे उनकी जुड़वा बेटियों की देखभाल के लिए 60 दिनों की अतिरिक्त छुट्टी तत्काल स्वीकृत करें.
बिलासपुर सेंट्रल जेल में पदस्थ महिला वार्डर श्रीमती मंदा तिवारी ने सितंबर 2025 में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था. इसके बाद उन्हें अप्रैल 2026 से जुलाई 2026 तक 90 दिनों की चाइल्ड केयर लीव दी गई थी. बच्चों की कम उम्र और उनकी देखभाल की जरूरत को देखते हुए याचिकाकर्ता ने 60 दिनों की और छुट्टी मांगी थी.
हालांकि, जेल प्रशासन ने महिला जेल में कर्मचारियों की कमी का हवाला देते हुए 9 जुलाई 2026 को उनके आवेदन को खारिज कर दिया था. इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
सुनवाई के दौरान कोर्ट में प्रस्तुत हलफनामे के अनुसार बिलासपुर जेल में वार्डरों के 106 स्वीकृत पदों में से 24 पद खाली थे और केवल 13 महिला वार्डर तैनात थीं. लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 2010 के नियम 38-सी के तहत महिला कर्मचारी अपने सेवाकाल में 730 दिनों की चाइल्ड केयर लीव की हकदार होती है.
अदालत ने अपने फैसले में टिप्पणी की कि चाइल्ड केयर लीव का मुख्य उद्देश्य मां को अपने छोटे बच्चों के शुरुआती वर्षों में उनकी देखभाल और सुरक्षा करने की सुविधा देना है. एक बार जब कर्मचारी पात्रता की शर्तों को पूरा कर लेता है, तो स्टाफ की कमी या प्रशासनिक समस्याओं को वैधानिक लाभ से वंचित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता.
वैकल्पिक व्यवस्था करना नियोक्ता का काम है, न कि कर्मचारी का अधिकार छीनने का बहाना. हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया और संबंधित प्राधिकारी को सात दिनों के भीतर 60 दिनों की चाइल्ड केयर लीव मंजूर करने के निर्देश जारी किए.