HC: सुसाइड के लिए उकसाने वाला आरोपी दोषी
बिलासपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में निचली अदालत से बरी हुए आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 के तहत दोषी ठहराया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि अभियोजन पक्ष के पास सीधे और मजबूत सबूत मौजूद हैं, तो विशेषज्ञ (हैंडराइटिंग एक्सपर्ट) की राय केवल एक सहायक साक्ष्य ही रह जाती है.
यह मामला कोरबा जिले का है, जहां एक युवती ने शादी के दबाव और लगातार मिल रही धमकियों से तंग आकर फांसी लगा ली थी. ट्रायल कोर्ट (सत्र न्यायालय) ने आरोपी को इस आधार पर बरी कर दिया था कि सुसाइड नोट की जांच के लिए हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का बयान दर्ज नहीं कराया गया था.
निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार/अपीलकर्ता ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी.
न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मृतका की मां और अन्य गवाहों के बयानों से साफ स्थापित होता है कि आरोपी लगातार युवती पर शादी का दबाव बना रहा था और इनकार करने पर उसे व उसकी मां को जान से मारने की धमकी दे रहा था. यह कोई छिटपुट घटना नहीं बल्कि उत्पीड़न का एक निरंतर सिलसिला था, जिसने युवती को आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर कर दिया.
अदालत ने अपने फैसले में रेखांकित किया कि आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध साबित करने के लिए आरोपी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ऐसा कार्य होना चाहिए जो पीड़िता को इस हद तक मजबूर कर दे कि उसके पास आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प न बचे.
हाईकोर्ट ने माना कि सत्र न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद प्रत्यक्ष और पुख्ता सबूतों को नजरअंदाज कर बरी करने का फैसला सुनाया था.
निचली अदालत के बरी करने के आदेश को खारिज करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरोपी सेराज को धारा 306 आईपीसी के तहत दोषी पाया है और अब सजा की अवधि तय करने के लिए अगली सुनवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है.