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'हिंदू शब्द एक गाली है' वाली टिप्पणी पर राहत से HC का इनकार

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11 जुल. 2026, 02:02 PM 3 मिनट में पढ़ें 17

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

बिलासपुर । संवाददाता: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने वर्ष 2024 के एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान 'हिंदू' शब्द को गाली बताने और इसे चोर-डाकू जैसे शब्दों से जोड़ने के आरोपी सामाजिक कार्यकर्ताओं को बड़ा झटका दिया है. मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने आरोपियों के खिलाफ जारी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है. 


उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, असहमति का अधिकार, और दिए गए बयानों के पीछे की मंशा जैसे पहलुओं का आकलन शुरुआती स्तर पर नहीं किया जा सकता, बल्कि इनका परीक्षण अदालत में पूर्ण सुनवाई के दौरान ही संभव है.

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यह मामला जशपुर जिले के कुनकुरी पुलिस स्टेशन में 28 फरवरी 2024 को दर्ज हुई एक प्राथमिकी से जुड़ा है, जो विश्व हिंदू परिषद (VHP) के एक सदस्य की लिखित शिकायत के बाद दर्ज की गई थी. अभियोजन पक्ष के अनुसार, 27 फरवरी 2024 को सलीयाटोली मिनी स्टेडियम में भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया था. 


इस कार्यक्रम में शामिल 11 वक्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने अत्यंत भड़काऊ और आपत्तिजनक भाषण दिए.


आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा कि 'हिंदू' कोई धर्म नहीं बल्कि एक गाली है, जो चोर, डाकू, लुटेरे और गुलाम को दर्शाती है. इसके अलावा, धार्मिक कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को तोड़ने और चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने के लिए भीड़ को उकसाने के भी आरोप लगाए गए. 


पुलिस जांच के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153A, 153B, 295A, 505(2), 294 और 34 के तहत आरोप तय किए थे, जिसे बाद में अपर सत्र न्यायाधीश कुनकुरी ने भी सही ठहराया था.


हाईकोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वे वंचित वर्गों के लिए काम करने वाले सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं और उनके वक्तव्य केवल सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर विचार व्यक्त करने तक सीमित थे. उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, असहमति व्यक्त करने के अधिकार और अनुच्छेद 51A(h) के तहत वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के संवैधानिक कर्तव्य का हवाला दिया. 


याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना था कि किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने (धारा 295A) या दुश्मनी बढ़ाने (धारा 153A/153B) की कोई जानबूझकर की गई या दुर्भावनापूर्ण मंशा नहीं थी, और न ही भाषण के बाद क्षेत्र में कोई वास्तविक हिंसा या सांप्रदायिक उपद्रव हुआ था.


हालांकि, खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं के तर्कों को अस्वीकार करते हुए बीएनएसएस की धारा 528 (पूर्ववर्ती CrPC की धारा 482) के तहत न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार की सीमित सीमा का उल्लेख किया. पीठ ने कहा कि केवल इस आधार पर आपराधिक कार्यवाही समाप्त नहीं की जा सकती कि घटना के तुरंत बाद कोई सार्वजनिक उपद्रव या हिंसा नहीं हुई. 


अदालत ने माना कि बयानों का संदर्भ, श्रोताओं की प्रकृति और उनके प्रभाव का मूल्यांकन केवल साक्ष्यों के आधार पर ही किया जा सकता है. मामले में पुलिस द्वारा प्रस्तुत वीडियो रिकॉर्डिंग (धारा 65-बी प्रमाणपत्र के साथ), पंपलेट और गवाहों के बयान यह दर्शाते हैं कि मामला केवल अनुमानों पर आधारित नहीं है, बल्कि प्रथम दृष्टया ऐसा ठोस आधार मौजूद है जिसकी न्यायिक सुनवाई आवश्यक है.

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